Bumper To Bumper Insurance: मद्रास हाईकोर्ट ने अपना 4 अगस्त को दिया आदेश वापस लिया, नई गाड़ियों पर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस लेना अब अनिवार्य नहीं
किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री के बाद उस संपत्ति का दाखिल-खारिज कराना बहुत जरूरी होता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल मार्च में फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों- फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को रिलायंस इन्फ्रा को 2800 करोड़ रुपये और ब्याज का हर्जाना देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला नगरीय निकायों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकते हैं. यह घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी जीत है.
फ्यूचर ग्रुप ने पिछले साल 5 लिस्टेड फर्मों के फ्यूचर एंटरप्राइजेज में विलय का ऐलान किया था. इसके बाद रीटेल बिजनेस को रिलायंस को ट्रांसफर किया जाना था.
सरकार द्वारा मंजूर किये गए इन 9 नामों में से एक जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया था.
Petition: याचिका में कहा है कि जब 70 फीसद स्वास्थ्य सेवाएं निजी हाथों में है, तब जरूरी हो जाता है कि कुछ न्यूनतम मानक तय किये जाने चाहिए
अधिकारियों का कहना है कि यह सूचना एकत्र करने के लिए एक नियमित प्रक्रिया है. विभाग बस यह जांच कर रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं.