सड़क दुर्घटना में मुआवजा देने से पहले पूछा जाएगा आपका पेशा
दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में हो रहा है ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी का परिचालन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SEBI सभी मसलों की जांच समय से पूरी करे
कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के तहत कंपनी बंद होने पर कर्मचारियों के बकाये और केंद्र और राज्य सरकारों या स्थानीय निकाय के राजस्व, करों व उपकरों का भुगतान प्राथमिकता में रखा गया है.
कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर सबूतों में कोई दम नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 153ए के तहत करदाता की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता है.
Google को SC ने क्यों लताड़ा? राज्यों के खजाने RBI ने क्या कहा? कैसे और बढ़ रही है देश के अरबपतियों की कमाई?
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा है.
रेरा लागू होने के बावजूद होम बायर्स दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं. सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अब इन होम बायर्स को राहत दे सकता है.
इन इमारतों को ट्विन टॉवर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो सुपरटेक की नोएडा स्थित एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में हैं.
fundamental rights: ओबीसी लाभ राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, ऐसा लगता नहीं है कि राजनीतिक ताकतें इस कदम का विरोध करेंगी.