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भविष्य पर फोकस करने का आ गया है समय
कई कर्मचारी भी बहुत निराश हुए हैं. दो साल महामारी झेलने के बाद अब भविष्य पर फोकस करने का समय आ गया है.
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हेल्थकेयरः लोगों से पहले मुनाफा
ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें अस्पतालों ने मरीजों के शवों को बिलों के भुगतान होने तक बंधक बना लिया. ये निश्चित तौर पर अमानवीय है.
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क्या कॉरपोरेट्स के खातों के ब्योरे आएंगे बाहर?
SBI और HDFC बैंक का तर्कः बैंकिंग कामकाज और खातों के ब्योरे, बैंकों द्वारा गोपनीय रखा जाता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसे खतरे में डाल देगा.
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क्रिप्टोकरेंसी की राह होगी आसान
Crypto Currency: यूके स्थित नेक्स्ट-जनरेशन क्रिप्टोकरेंसी बैंकिंग प्लेटफॉर्म कैशा अगस्त से भारत में अपने ऑपरेशन की शुरुआत करेगा.
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Future-RIL Deal: एमेजॉन की याचिका पर 20 जुलाई को होगी सुनवाई
Future-Reliance Deal: इससे पहले शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को NCLT से विलय पर अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा था.
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SC का केंद्र को निर्देश: श्रमिकों को मिले मुफ्त राशन
Supreme Court: कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने का निर्देश
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क्या GPA के जरिए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त कानूनी है?
GPA: दिल्ली और देश के कई शहरो में GPA के जरिए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त होती है मगर ये कानूनी रूप से वैध नहीं है.
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कोविडः गरीबों को हर हाल में मुआवजा दे सरकार
Compensation to families of covid dead: पैन, बैंक खातों और IT रिटर्न के आधार से लिंक होने के साथ कम आमदनी वाले परिवारों का पता लगाना बेहद आसान है.
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कोविड से मौत पर 4 लाख रुपये मुआवजे पर SC में फैसला सुरक्षित
COVID-19 Ex-Gratia Compensation: केंद्र ने SC में कहा था कि 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि राज्य सरकारों और केंद्र की वित्तीय सेहत खराब है
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क्या LIC पॉलिसी को आधार से लिंक करना जरूरी है?
सरकार बीमा पॉलिसीज को आधार से (Aadhaar) से लिंक करने पर काफी जोर दे रही है. लेकिन, अभी तक LIC के मामले में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है.
