One Nation One Ration Card: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों ने अब तक इसे लागू नहीं किया
Loan Moratorium: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार के पास और भी काम हैं, उन्हें टीका लगाना है और अप्रवासी मजदूरों की समस्या को सुलझाना है.
Covid-19: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उन्हें कुछ समय देने का अनुरोध किया, ताकि वह याचिकाओं पर जवाब दाखिल कर सकें.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में संशोधन किया गया था ताकि बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जा सके.
Vaccination Policy: बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की अब तक की खरीदारी (कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक-V) का डेटा दिया जाए.
Liquor Home Delivery: पुराने नियमों के तहत दिल्ली में सिर्फ L-13 लाइसेंसधारकों के लिए शराब की होम डिलिवरी का अनुमति थी
Road Accident: चंडीगढ़ के बीटेक के छात्र ने एक ऐसा ऐप बनाया है, जो सीट बेल्ट न लगाने और शराब पिए हुए हैं, तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होगी.
Vaccine Policy: सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र की बात चल रही है. अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी.
कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 मई को हुई एक सुनवाई में केंद्र सरकार से पूछा है कि इस पर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा है कि वह कोविड-19 से मरने वालों को डेथ सर्टिफिकेट दने में ICMR की गाइडलाइंस को उसके सामने रखे.