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कोविड से मौत पर होने पर क्या है मुआवजे का नियम, क्यों केंद्र ने इस पर पीछे खीचें कदम
देश में कोविड से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है. न ही अभी तक किसी राज्य ने इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार की है.
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उच्चतम न्यायालय ने हरीश साल्वे को कोविड मामले में न्याय मित्र के पद से हटने की अनुमति दी
COVID Crisis: साल्वे ने कहा कि वह नहीं चाहते कि मामले के फैसले को लेकर यह कहा जाए कि वह CJI को स्कूल और कॉलेज के दिनों से जानते हैं.
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कोविड के हालात का स्वतः संज्ञान लेने के लिए आपका शुक्रिया, योर ऑनर!
सुपरपावर बनने की हुंकार भरने वाला राष्ट्र ऐसे हालात में लापरवाह कैसे हो सकता है जब देश ऑक्सीजन, दवाओं और मेडिकल इंफ्रा की कमी से जूझ रहा हो.
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कोरोना संकट: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र से महामारी पर मांगी राष्ट्रीय नीति
Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और टीकाकरण के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति चाहता है.
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PM मोदी कल नहीं जाएंगे बंगाल, कोविड स्थिति पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक
West Bengal: आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए छठे चरण के चुनाव चल रहे हैं. ये चुनाव उस दौर में हो रहे हैं जब राज्य में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का 50 फीसदी स्टाफ हुआ कोरोना पॉजिटिव, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जज करेंगे मामलों की सुनवाई
Supreme Court: आज बेंच अपने तय समय के मुकाबले देरी से बैठेंगी. आज जो बेंच सुबह साढ़े 10 बजे बैठा करती थीं वो अब एक घंटा देरी से बैठेंगी.
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नए मोड़ पर पहुंचा फ्यूचर ग्रुप-RIL डील का मसला, एमेजॉन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
एमेजॉन ने हाईकोर्ट की बेंच के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें Future Group-RIL को 24,713 करोड़ रुपये की डील पर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सायरस मिस्त्री ने कही ये बड़ी बात
मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निराशा जाहिर की है. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैसलों को लेकर कोई संदेह नहीं है.
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टाटा संस-सायरस मिस्त्री विवादः सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के दिसंबर 2019 के मिस्त्री को टाटा संस के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया गया था.
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महिला अफसरों को स्थायी कमीशनः सुप्रीम कोर्ट ने सेना की ACR प्रक्रिया पर सवाल उठाए
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कहा है कि indian army की ACR आकलन प्रक्रिया में कमी है और इसमें महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है.
