सरकार को ऐसी नीतियां तैयार करते समय सतर्क रहने की जरूरत है, जो भारत में कंपनियों के स्थानांतरण को आकर्षक और आसान बनाती हैं
नीति आयोग भारत-चीन व्यापार की समीक्षा करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को शामिल करेगा, जिसकी रिपोर्ट छह महीने में आने की उम्मीद है.
देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% परिवार ऐसे घरों में रह रहे हैं जिनका कच्चा फर्श है और छत भी टूटे-फूटे हैं.
देश में गरीबों की सही संख्या बताने वाला कोई भी आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारत में गरीबों को लेकर कुल पांच अनुमान हैं, जिनके मुताबिक भारत में गरीबों की संख्या कुल जनसंख्या के 2.5 फीसद से लेकर 29.5 फीसद है।
RBI जल्द ही नए नॉर्म्स की प्रोसेस शुरू करेगा, लेकिन कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग बिजनेस में अनुमति देने पर फैसला लेना अभी बाकी है.
समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और भारत की रैंकिंग को दोबारा ऊपर उठाने के प्रयासों के लिए बैठकों का दौर जारी है.
कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है.
National Monetisation:वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक मॉनेटाइजेशन के लिए मापी गई संपत्तियों की कुल लंबाई 26,700 किलोमीटर है.
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली जैसे क्षेत्रों में संरक्षित किया जाएगा. संपत्ति का हस्तांतरण उचित नीतियों के मुताबिक ही होगा.
Privatization: वित्त मंत्री ने एक सामान्य बीमा कंपनी और दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू होनी अभी बाकी है.