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10 लाख पद हैं खाली
राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 10 लाख से अधिक पद खाली हैं.
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इस वित्त वर्ष Labour Code के लागू होने की संभावना नहीं
Labour Code: सरकार राजनीतिक कारणों से भी चारों कोड को लागू करने की इच्छुक नहीं है. मुख्य रूप से उप्र के चुनाव हैं जो 2022 में होने वाले हैं.
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नए लेबर कोड में मुआवजे पर ड्राफ्ट रूल्स जारी
लेबर मिनिस्ट्री ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों पर सभी संबंधित पक्षों से राय और आपत्तियां मंगाई हैं.
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प्रिंटिंग प्रेस का कामकाज शुरू कर इस तरह कमा सकते हैं रुपये
बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम राजानंवागांव और आसपास गांव की 10 महिलाएं अपने जीवन को बदलने के लिए गौरी स्व. सहायता समुह तैयार की.
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क्या बढ़ेगी आपकी तनख्वाह, न्यूनतम वेतन के लिए सरकार ने बनाया पैनल
भारत में minimum wage केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर तय होता है. नेशनल लेवल पर न्यूनतम वेतन 176 रुपये रोजाना है. ये 4,576 रुपये मासिक बैठता है.
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कोविड-19ः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी कुछ करे सरकार
पिछले साल IMF ने अनुमान जताया था कि आर्थिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियों के चलते देश के ऐसे 9 करोड़ वर्कर्स में से 4 करोड़ बेहद गरीबी में खिसक जाएंगे.
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जुलाई में आएगा न्यू वेज कोड, अलग-अलग जारी होंगे चारों नोटिफ़िकेशन, बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर
New Wages Code latest update- लेबर कोड का मकसद कंसोलिडेशन पर है. सैलरी का 50% हिस्सा वेज में रहेगा. संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून पास हो चुके हैं.
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बड़ी खबर- नहीं बदलेगा आपका सैलरी स्ट्रक्चर, 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा न्यू वेज कोड
New wage code deferred latest news: 1 अप्रैल से इसका लागू होना मुश्किल है. क्योंकि, सरकार ने फिलहाल इसे लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.
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कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर- काम के घंटे, छुट्टियां, पेंशन और PF में होगा बदलाव! फैसला जल्द
New wage Code- नए श्रम कानून में बदलावों को लेकर अभी भी लेबर मिनिस्ट्री (Labour Ministry) और लेबर यूनियन (Labour Union) के बीच चर्चा जारी है.
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श्रमिकों से जुड़े 5 सर्वे की तैयारी, प्रवासी मजदूरों के लिए नीति से लेकर डाटाबेस पर काम कर रही है सरकार
Migrant Workers: गंगवार ने कहा कि नीति निर्माण में सटीक आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके बिना हालात का विश्लेषण नहीं किया जा सकता
