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PF: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
EPF: EPF स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68-BD के तहत EPF सदस्य उसके अकाउंट में जमा निधि को घर के साथ जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है
PF: इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.
EPF और EPS को अलग करने के बाद अकाउंट होल्डर्स प्रॉविडेंट फंड के साथ अपना पेंशन फंड नहीं निकाल पाएंगे. एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं.
EPFO: इन आंकड़ों से कोविड-19 महामारी के बीच संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की दिशा-दशा का संकेत मिलता है.
EPFO: नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा UAN नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा.
Provident Fund: यह सुविधा 10 भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड, तेलुगू, बंगाली भाषा शामिल हैं.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने प्रोविडेंट फंड पेमेंट में सब्सिडी का ऐलान किया था जो 30 जून को खत्म हो रही है
1 जून को जारी EPFO के सर्कुलर में कहा गया है कि कोविड-19 समेत किसी भी गंभीर बीमारी के लिए 1 लाख रुपये का मेडिकल एडवांस दिया जाएगा.
जो भी EPF खाते आधार (Aadhaar) से लिंक्ड नहीं होंगे उनके लिए एंप्लॉयर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) फाइल नहीं कर पाएंगे.
जो EPFO मेंबर पहला कोविड-19 ले चुके हैं वे भी दूसरा एडवांस ले सकते हैं. इसके विद्ड्रॉल के प्रोविजन और प्रक्रिया पहले एडवांस जैसे ही रहेंगे.
Air India: कर्मचारियों के यूनियन का कहना है कि कि दिवालिया हो चुकीं IL&FS और DHFL सहित अन्य कंपनियों में किये गये संदिग्ध निवेश की वजह से दोनों ट्रस्ट को भारी नुकसान हो रहा है.
अप्रैल 2020 से 3.5 करोड़ लोगों ने अपने PF खातों से 1.25 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं. कोविड एडवांस के तौर पर 18,000 करोड़ की निकासी हुई है.
PPF: पीपीएफ खाता बंद करने के लिए, फॉर्म सी भरें और इसे डाकघर या बैंक में जमा करें. जब तक यह बंद रहेगा, ब्याज की समान दर का भुगतान जारी रहेगा.
EPF Covid Claim: EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की ये सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) के तहत मिलती है.
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FIEO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि ऊंचा लक्ष्य रखना जरूरी है, ताकि बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आएं. इससे सहायक इकाइयों को मदद मिलेगी.
जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हुए रेस्त्रां से भले ही जीएसटी जमा किया गया हो, लेकिन उसके सरकारी खजाने में जमा कराए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है.
Investment: मनोवैज्ञानिक अध्ययन सुझाव देते हैं कि कभी-कभी मनुष्यों को आगे बढ़ने और सफल होने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है.
कोई भी रेस्त्रां मालिक यह नहीं बताता कि एक महीने के दौरान सेवा शुल्क से कितनी कमाई हुई है और कितनी-कितनी रकम उसने कर्मचारियों को दी.
