जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हुए रेस्त्रां से भले ही जीएसटी जमा किया गया हो, लेकिन उसके सरकारी खजाने में जमा कराए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है.
जीएसटी परिषद की असली कमी पेट्रोल और डीजल को कर के दायरे में लाने पर चर्चा शुरू करने में असमर्थता रही है.
Automobile sector: होलसेल लेवल पर टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री जनवरी 2018 के लेवल पर रिकवरी के मामले में पैसेंजर व्हीकल से दस कदम पीछे है.
कोई भी रेस्त्रां मालिक यह नहीं बताता कि एक महीने के दौरान सेवा शुल्क से कितनी कमाई हुई है और कितनी-कितनी रकम उसने कर्मचारियों को दी.
GST On Paratha: पराठों को खाने से पहले तवे पर 3-4 मिनट के लिए गर्म करना पड़ता है. इसलिए, इसे खाखरा, सादी चपाती या रोटी की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता
UTI AMC के फंड मैनेजर और हेड-रिसर्च सचिन त्रिवेदी ने कहा कि इन्वेस्टर को लंबी अवधि के लिए एसेट एलोकेशन करना चाहिए और रोजाना ट्रेडिंग से बचना चाहिए.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि टैक्सपेयर्स की परेशानियों को देखते हुए CBDT ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.
No GST On Lassi: जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने लस्सी पर जीएसटी में छूट दे दी है. फ्लेवर्ड मिल्क को अब भी जीएसटी के दायरे में रखा
GST Registration: GST रजिस्टर्ड कंपनी को जहां लीगल आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाता है, वहीं ये कस्टमर्स के बीच विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) बढ़ाती है.
GST: राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की अगली बैठक में कुछ अहम बदलाव होंगे.