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पिछले एक साल में कोविड की अनिश्चितताओं के चलते लोगों ने पैसे बचाने पर फोकस किया है. लेकिन, एक इमर्जेंसी फंड खड़ा करने के लिए निवेश जरूरी है.
भारत कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में चैरिटी पर जोर दिया जाना चाहिए और मुश्किलें झेल रहे लाखों लोगों की मदद की जानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए न सिर्फ अकेले चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि कहा है कि EC के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए.
अमरीका ने कुछ दिन पहले SII को कच्चा माल मुहैया कराने में आनाकानी की थी, लेकिन चारों तरफ से पड़े दबाव के बाद US को अपनी गलती का अहसास हुआ है.
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है. महंगाई और वित्तीय उथल-पुथल का इस तबके पर बड़ा असर पड़ा है.
वैक्सीन की कीमत तय करने की ताकत कंपनियों को देकर केंद्र ने एक लचीला रवैया दिखाया है, लेकिन ये आम लोगों के हित में नहीं है.
Asset Allocation:आपके पास अपनी खुद की एक एसेट एलोकेशन रणनीति होनी चाहिए और इसी हिसाब से आपको अपने निवेश तय करने चाहिए.
COVID Insurance: मौत होने की सूरत मे पारम्परिक बीमा पॉलिसी पहले से ही मौजूद है, लेकिन उस भीड़ में PM जीवन ज्योति बीमा योजना की कोई चर्चा नहीं
हमें वैक्सीन से हिचकिचाहट से ऊपर उठना चाहिए और सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे लगवाने के लिए आगे आना चाहिए.
सुपरपावर बनने की हुंकार भरने वाला राष्ट्र ऐसे हालात में लापरवाह कैसे हो सकता है जब देश ऑक्सीजन, दवाओं और मेडिकल इंफ्रा की कमी से जूझ रहा हो.