7th Pay Commission: कोविड 19 की वजह से पिछले 18 महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR पर रोक लगा दी गई थी.
जरूरी और गैर-जरूरी खर्च के बीच फर्क समझिए. देखिए कि कौन से खर्च रुक सकते हैं और जब पैसे बचाने की ठान लेंगे तो पैसे बचा पाएंगे.
इनकम टैक्स और प्रेसिडेंट एमोलुमेंट्स एंड पेंशन एक्ट में राष्ट्रपति को टैक्स से छूट नहीं दी गई है. यानी राष्ट्रपति को टैक्स चुकाना पड़ता है.
7th pay commission news: एक अफवाह में तो एक सरकारी दस्तावेज ही बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. इसमें कहा गया है कि सरकार ने DA पर रोक हटा दी है.
Home Loan: कोई भी बैंक होम लोन या दूसरा कोई कर्ज देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप ये लोन चुका पाएंगे या नहीं.
Gratuity: पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट के मुताबिक ग्रैच्युटी ऐसे कर्मचारी को दी जाती है, जो नौकरी में 4 साल, 10 महीने, 11 दिन तक काम कर चुका हो
investment: रिस्क, टार्गेट और आय की नींव पर फाइनेंस प्लानिंग करनी चाहिए. लंबे वक्त के सारे टार्गेट आसानी से हासिल कर सकेंगे
RBI का ये कदम भारत के डिजिटलीकरण के सफर में एक बड़ी छलांग है. रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस की राह में बनी एक बड़ी अड़चन खत्म कर दी है.
NACH एक बल्क पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI चलाता है. NACH डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन जैसे क्रेडिट ट्रांसफर्स की सहूलियत देता है.
आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए पैसों की जरूरतों के लिए शॉर्ट-टर्म लोन ले सकते हैं. कम अवधि के लिए ऐसे लोन लिए जाते हैं.