सरकार ने पिछले साल के रबी सीजन में 5 लाख टन प्याज की खरीद की थी.
प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है.
सरकार ने कहा कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए किया जाएगा
सरकार ने अगस्त में इसके निर्यात पर सख्ती करते हुए एक्सपोर्ट पर 40 फीसद टैक्स लगा दिया था.
सरकार आलू, प्याज और टमाटर की फसलों की आवाजाही की अड़चनों को दूर करने के लिए एक पायलट योजना पर काम कर रही है.
अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान किए जा चुके निर्यात शुल्क का रिफंड नहीं होगा.
देश के कई शहरों में औसत भाव 80 रुपए प्रति किलो के ऊपर निकल गया है
ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र ने ‘बफर स्टॉक’ से बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है
दिसंबर तक प्याज की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है
मानसून के महीनों के दौरान, प्याज की आपूर्ति पिछले सीज़न की रबी फसल से होती है