नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान में सरकार ने नेशनल हाइवे , रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड सेक्टर के एसेट्स की बिक्री के लिए पहल की है.
इंफोसिस के MD और CEO सलिल पारेख के खिलाफ वित्त मंत्रालय ने समन जारी किया है. मंत्रालय ने नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में सुधार नहीं होने पर जवाब मांगा है
Income Tax Portal: वित्त मंत्री ने कहा कि वह इस विषय पर इंफोसिस का लगातार ध्यान दिला रही हैं. खामियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा.
तमिलनाडु सरकार ने आज अपना बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने पेट्रोल पर सेस में 3 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया.
DICGC: DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के तहत, अगर कोई बैंक डूबता है या दिवालिया होता है तो ग्राहक के डिपॉजिट पर 5 लाख रुपये तक बैंक लौटाएगा.
Privatization: वित्त मंत्री ने एक सामान्य बीमा कंपनी और दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू होनी अभी बाकी है.
Privatization: नीति आयोग ने कम से कम एक सामान्य बीमाकर्ता के निजीकरण के नाम पर सुझाव दिए हैं. इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है
Currency: डांवाडोल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, नौकरियों को बचाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने सरकार को ज्यादा करेंसी नोट छापने की सलाह दी थी.
Cash Withdrawal: एक बैंक की अलग-अलग शाखाओं में जितने भी आपके खाते हैं, सब मिलाकर 5 लाख रुपये की ही बीमा सुरक्षा मिलेगी.
हालांकि ताजा सूची में शामिल चीजों के बारे में अधिकारियों का कहना है कि इन पर आयात शुल्क में राहत का कोई औचित्य नहीं है.