प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगले कुछ सालों में कई लाख करोड़ रुपये कमाने का प्लान बनाया है. सरकार सड़क, रेलवे, वेयर हाउस और यहां तक कि पावर ग्रिड के जरिए भी कमाई करेगी जिसके लिए सोमवार 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नेशनल मोनेटाइजेश पाइपलाइन (NMP) लॉन्च की है.
जानकारी के अनुसार इन सभी सेक्टर में मौजूद सरकारी एसेट्स को आगामी चार वर्षों के लिए निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा. हालांकि इन पर मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा लेकिन इससे होने वाली कमाई में निजी भागेदारी के बाद बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह छह लाख करोड़ रुपये की योजना है जिसके तहत इन एसेट्स को कुछ साल बाद वापस सरकार को सौंपना होगा. उन्होंने यहां तक कहा है कि प्राइवेट क्षेत्र में कई सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ ही सरकार उन्हें लेकर कमाई करेगी और कुछ समय बाद इन्हें सरकार के अधीन कर दिया जाएगा.
बताया जा रहा है कि ऐसा करने से न सिर्फ सरकार की आय में काफी इजाफा होगा बल्कि सरकारी एसेट्स में भी बढ़ोतरी होगी. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जानकारी दी है कि सरकार ने योजना लॉन्च करने से पहले इन एसेट्स की पहचान भी कर ली है. इनकी बिक्री सरकार अगले चार साल में करेगी जिनमें सड़क, रेल, वेयर हाउस, पावर ग्रिड इत्यादि शामिल हैं.
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बुनियादी ढ़ांचा का विकास करने के लिए वित्त जुटाने का प्रयास कर रही है. इसी साल सरकार ने आम बजट में एसेट मोनेटाइजेशन पर अधिक ध्यान देने की घोषणा भी की थी. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को आगामी चार वर्षों के लिए तैयार किया है जिसके जरिए सरकार बुनियादी ढ़ांचा से जुड़ी संपत्तियों को अपना आय का स्त्रोत बनाना चाहती है. इसका एक बड़ा फायदा निवेशक को भी होगा क्योंकि योजना के आधार पर उन्हें निवेश करने के सही आइडिया भी मिलेंगे.
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