नया आयकर पोर्टल 30 सितंबर की समय सीमा के बावजूद टैक्स फाइल करने वालों पर लेट फीस लगा रहा है

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टैक्स (Tax) फाइल करने वाले नई वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाने की शिकायत कर रहे हैं. यह वेबसाइट की उस गड़बड़ के कारण है जो अभी भी 30 सितंबर, 2021 की विस्तारित समय सीमा के बजाय 31 जुलाई, 2021 की पुरानी देय तिथि दिखा रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोगों द्वारा नए पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों के साथ साथ इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया जा रहा है.

एस एस पांडे ने ट्विटर पर शिकायत की, “आईटीआर देर से दाखिल करने पर जुर्माना लग रहा है, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बदलें। यह 31 जुलाई के बजाय 21 सितंबर है, जो कि सरकार द्वारा घोषित की गई है.”

नई दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंट तरुण कुमार ने भी पुष्टि की कि करदाता वर्तमान में आईटीआर (ITR) जमा नहीं कर पा रहे हैं. “हम आयकर दाखिल नहीं कर पा रहे क्योंकि नई वेबसाइट ने तारीख नहीं बदली है. नई वेबसाइट 1,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाकर आईटीआर दाखिल करने दे रही है.

विस्तारित समय सीमा

आईटीआर फाइल करने की नियत तिथि हर साल 31 जुलाई होती है। हालांकि, अगर कोई इस नियत तारीख के बाद दाखिल करता है, तो आयकर अधिनियम के सेक्टर 234F के तहत 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाता है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो अधिकतम जुर्माना केवल 1,000 रुपये हो सकता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 (और आकलन वर्ष 2021-22) के लिए, चल रही महामारी के कारण नियत तारीख को संशोधित करके 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है.

यदि आप संबंधित आकलन वर्ष के दौरान 31 दिसंबर के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, तो जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा। जुर्माने के अलावा, आपको I-T अधिनियम की धारा 234A के अनुसार कर देयता पर 1% ब्याज भी देना होगा. ब्याज देय तिथि के तुरंत बाद करों के भुगतान करने तक लगने लगता है। आप भुगतान में जितनी देर करेंगे, कर देनदारी उतनी ही अधिक होगी.

कुमार ने कहा, “हालांकि असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन अगर टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से अधिक है, तो धारा 234A के तहत लगने वाले ब्याज से कोई राहत नहीं दी जाएगी.”

नई वेबसाइट

http://www.incometax.gov.in/ को करदाताओं के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 7 जून को लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके लॉन्च के बाद से यूजर्स तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट शिकायत करते थे कि करदाता पिछले ई-फाइल किए गए रिटर्न को देखने में असमर्थ हैं और कई सुविधाओं को ‘जल्द ही उपलब्ध’ चिह्नित किया जाना जारी है.

इस असुविधा के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद पोर्टल बनाने वाली कंपनी इंफोसिस – और उसके अध्यक्ष नंदन नीलेकणी से तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कहा था.

कुमार ने कहा, जब तक गड़बड़ी का समाधान नहीं हो जाता, तब तक करदाताओं को इंतजार करने की सलाह दी जाती है, “हम इस मुद्दे के हल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग फिर से आईटीआर दाखिल कर सकें.”