टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी खबर! ₹10,683 करोड़ की PLI स्कीम को मिली मंजूरी

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कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,683 करोड़ रुपये की प्रॉडक्शन-लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके जरिए घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया. कैबिनेट ने PLI स्कीम को MMF (मैन-मेड फायबर) के कपड़ों, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े 10 सेगमेंट/प्रॉडक्ट्स के लिए मंजूरी दी है. इससे आयात घटाने और सेक्टर को आत्म-निर्भर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही रोजगार के नए मौके भी तौयार किए जा सकेंगे.

Big boost to the Textiles industry. ₹10,683 Cr outlay #PLI4Textiles gets Centre’s approval. Another step in realizing PM @narendramodi ji’s vision of Aatmanirbhar Bharat by generating jobs and boosting exports.@PiyushGoyal @DarshanaJardosh pic.twitter.com/VAFOVMBQhq

— Ministry of Textiles (@TexMinIndia) September 8, 2021

सेक्टर के लिए PLI को मंजूरी देने के बाद केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि योजना की मदद से वैश्विक बाजारों में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा. MMF और टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को बढ़ावा दिया जाएगा. देश में फैब्रिक का अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी की जाएं, इसपर सरकार का जोर है.

सरकार ने PLI स्कीम को बजट 2021-22 के दौरान कुल 13 सेक्टरों के लिए पेश किया था, जिनमें से एक टेक्सटाइल है. कुछ सेक्टरों को पहले ही इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है. स्कीम के तहत कुल 1.97 लाख करोड़ रुपये अलग-अलग सेक्टरों पर खर्च किए जाने हैं.

केंद्र को उम्मीद है कि योजना के तहत दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि से कंपनियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत प्रदर्शन और विस्तार करने में मदद मिलेगी. योजना के जरिए 7.5 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाये जाने का अनुमान है. खास तौर पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों पर स्कीम का सकारात्मक प्रभाव होगा.