ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली उत्पादन की कुल लागत में कमी लाने के उद्देश्य से ‘डे-अहेड नेशनल लेवल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच’ व्यवस्था की संशोधित संरचना को अंतिम रूप दिया है. इससे ग्राहकों को बिजली के लिए कम कीमत चुकानी होगी.
1 जून से एक्सचेंजों और क्लियरिंग हाउसों के लिए कोलैटरल डेटा जमा करना भी ज़रूरी हो जाएगा जिसमें बैंक गारंटी समेत दूसरी जानकारी देनी होगी.
ILO दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की कामकाजी परिस्थितियों और काम के घंटों के विश्लेषण के साथ भारत से मिले आंकड़ों की तुलना करेगा.
मंदी ने स्थापित कॉरपोरेट कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक को बुरी तरह प्रभावित किया है. न सिर्फ़ नौकरियां गईं बल्कि कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती में भी कटौती करनी शुरू कर दी है.
SEBI ने इन सभी से गलत तरीके से कमाए गए 1 करोड़ 85 लाख रुपये को 12 फीसदी सालाना की ब्याज दर सहित लौटाने को भी कहा है.
एनपीएस की शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी. साल 2009 में यह योजना सभी वर्गों के लिए खोल दी गई.
इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान केंद्रीय बैंकों की कुल खरीद 126 टन दर्ज की गई है और इसमें बड़ी हिस्सेदारी चीन के केंद्रीय बैंक की है.
वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे. चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 19 फीसद बढ़कर रिकॉर्ड 19,299 करोड़ रुपए पर पहुंच गया.
जियो मार्ट ब्रांड के माध्यम से कंपनी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन रिटेलिंग में भी है. आजियो डॉट कॉम भी रिलायंस का ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए रिटेल कारोबार की लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है.
इंडस्ट्रियल कमिश्नर ऑफ़ डिवलपमेंट मनोज कुमार सिंह ने नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.