वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 1,000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात पर शुल्क छूट बुधवार से प्रभावी होगी.
खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 490 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हुई थी.
कस्टम विभाग ने नोटिस के तहत निर्यातकों से बीते 18 महीने के दौरान एक्सपोर्ट हुए चावल की ट्रांजेक्शन वैल्यू पर टैक्स देने के लिए कहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाद्य मंत्रालयके प्रस्ताव को अंतर मंत्रालयी समिति की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और 15 मार्च तक इसको लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना है.
क्षेत्र, उत्पादन और उपज के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिम बंगाल में चावल की उत्पादकता घट रही है.
सरकार ने इस साल खरीफ सीजन में 11.14 करोड़ टन चावल उत्पादन का अनुमान लगाया है.
सरकार अनुरोध के आधार पर कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए निर्यात की अनुमति देती है.
सरकार के मुताबिक औसत से कम बारिश के चलते इस बार चावल की पैदावार कम रहेगी
वर्तमान में गैर-बासमती सफेद चावल की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध है.
लाल सागर और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति खराब हो गई है.