Global Minimum Tax: 130 देशों ने वैश्विक कर कानूनों को बदलने के लिए सहमति व्यक्त की ताकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन न्यूनतम 15% कर का भुगतान करें
EGR: एक्सचेंज बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा था और इसे आगे ले जाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी का इंतजार कर रहा था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी के अंत में बजट पेश करने की ब्रिटिश कालीन परंपरा को समाप्त कर दिया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मूल्यांकन के आधार पर NPAs के लिए बैंकों को 15 फीसद कैश भुगतान किया जाएगा, वहीं 85% के लिए प्रतिभूति रसीद दिए जाएंगे
SaaS कंपनियां भारत के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूर, वित्त मंत्री ने बाधाओं को दूर करने का दिया आश्वासन.
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि बैंक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करें और उनकी जरूरतों को समझें.
वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि वे स्टार्ट-अप की जोखिम लेने की क्षमता की प्रशंसा करती हैं.
Privatization: वित्त मंत्री ने एक सामान्य बीमा कंपनी और दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू होनी अभी बाकी है.
LIC के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने इसके IPO पर सलाह के लिए मर्चेंट बैंकरों और लीगल एडवाइजर्स से बोलियां आमंत्रित की हैं.
हालांकि ताजा सूची में शामिल चीजों के बारे में अधिकारियों का कहना है कि इन पर आयात शुल्क में राहत का कोई औचित्य नहीं है.