LIC IPO: सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, जानिए कब मिलेगा कमाई का मौका

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LIC IPO: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसके प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) पर सलाह देने के लिए मर्चेंट बैंकरों और लीगल एडवाइजर्स से बोलियां आमंत्रित की हैं. केंद्र सरकार का निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) LIC में सरकार की हिस्सेदारी बेचने में सहायता और सलाह के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों और एक कानूनी फर्म की नियुक्ति करेगा. मर्चेंट बैंकरों द्वारा बोली लगाने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, जबकि कानूनी फर्म के लिए आखिरी तारीख 6 अगस्त तय की गई है.

बड़ा होगा IPO का साइज

मर्चेंट बैंकरों से बोलियां आमंत्रित करते हुए दीपम ने कहा कि IPO का संभावित आकार भारतीय बाजार में अब तक आए ऑफरों से कहीं ज्‍यादा बड़ा होने की उम्मीद है. दीपम ने कहा कि LIC के शेयरों को IPO के जरिये स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करके बीमा कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाई जाएगी.

इसके लिए वैध प्रमाण पत्र वाले सेबी के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकरों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं. पूंजी बाजार में पब्लिक ऑफर का अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए आईपीओ की प्रक्रिया में सरकार की सहायता और सलाह के लिए उन्‍हें नियुक्‍त किया जाएगा. दीपम ने आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों और विज्ञापन एजेंसी से भी बोलियां आमंत्रित की हैं.

मिलिमैन एडवाइजर्स को किया था नियुक्त

इससे पहले जनवरी में मिलिमैन एडवाइजर्स LLP इंडिया को LIC के एम्बेडेड मूल्य का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था. डेलॉइट और SBI कैप्स को पहले ही प्री-IPO सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है. चालू वित्त वर्ष के अंत तक IPO आने की उम्मीद है. पिछले हफ्ते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के आईपीओ के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी थी. इसका आकार, मूल्य व तारीख तय करने का फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले एक पैनल द्वारा किया जाएगा.

1.75 लाख करोड़ रुपये का है विनिवेश टारगेट

LIC का IPO सरकार के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा. सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर और निजीकरण से चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

इसमें से करीब एक लाख करोड़ रुपये सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने से आएंगे, जबकि बाकी के 75,000 करोड़ रुपये सीपीएसई के विनिवेश से मिलेंगे. चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार ने एक्सिस बैंक और NMDC के OFS में SUUTI हिस्सेदारी की बिक्री से 7,646 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई है.