कैबिनेट में फेरबदल हो भी चुका है ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के संबंध में इस अनिश्चितता को खत्म किया जाना चाहिए.
सातवां वेतन आयोगः केंद्रीय कर्मचारियों को 4 सैलरी इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं. जनवरी 2020 से DA नहीं मिला है. जुलाई 2021 की किस्त का भी बकाया है.
7th Pay Commission: कोविड 19 की वजह से पिछले 18 महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR पर रोक लगा दी गई थी.
7th pay commission news: एक अफवाह में तो एक सरकारी दस्तावेज ही बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. इसमें कहा गया है कि सरकार ने DA पर रोक हटा दी है.
कर्मचारियों का DA 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है और इसके 1 जुलाई से बहाल होने की उम्मीद है.हालांकि, अभी तक सरकार का इस परकोई बयान नहीं आया है.
7th Pay Commission: आज होने वाली अहम बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के डेढ़ साल से अटके महंगाई भत्ते पर फैसला लिया जा सकता है
7th Pay Commission: 26 जून की अहम बैठक में वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंस्यूलेटिव मशीनरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग शामिल होंगे
7th pay commission में DA के वादे को अब सरकार को पूरा करना चाहिए. मौजूदा हालात में वित्तीय समझदारी के लिए कुछ वक्त रुका जा सकता है.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संबंधी मसलों पर सरकार लगातार विचार कर रही है. इस मसले पर जल्द ही अहम बैठक होगी.
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है. महंगाई और वित्तीय उथल-पुथल का इस तबके पर बड़ा असर पड़ा है.