7th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन? यहां है पूरा गणित

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर से मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन. डेढ़ साल यानी 18 महीने से रुका हुआ डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance – DA) और पेंशनर्स को मिलने वाला डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief- DR) बहाल होने वाला है. सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है. कोविड की वजह से DA/DR पर रोक लगी थी. इस फ्रीज की वजह से जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 का DA/DR नहीं दिया गया. अब जुलाई 2021 की चौथी किस्त का भी समय हो गया है तो एक साथ 4 सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा मिलने वाला है.

DA फ्रीज के हटने पर आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी? मंहगाई से लड़ने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में दो बार DA/DR या मिलता है. जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते की घोषणा होती है. अभी तक DA कितना बढ़ा है इस चार्ट में देखिए-

जनवरी 2020 से 17% DA मिल रहा है. जनवरी 2020 में 4% (मिला नहीं) – 17 % + 4% = 21% जुलाई 2020 में 3% (मिला नहीं) – 17% + 4% +3 % = 24% जनवरी 2021 में 4% (मिला नहीं)- 17 % + 4%+3 % +4 % = 28% जुलाई 2021 (अनुमानित DA) 4 % – 17 % + 4%+3 % +4 % + 4% = 32%

आपके बटुए में कितना पैसा आएगा ?

DA/DR की गणना सैलरी के बेसिक पर होती है. पे मेट्रिक्स के लेवल 1 के कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हैं उन्हें 17% DA के आधार पर 3060 रुपये मिल रहें हैं. जब 32% DA मिलना शुरू होगा तो DA होगा 5760 रुपये. अलग पे ग्रेड के हिसाब से 2500 से 70-000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

कैसे कैलकुलेट होता है DA

महंगाई दर के मुताबिक, DA/DR तय होता है. 7वें वेतन आयोग ने 2016 को बेस इयर माना है. बेस ईयर का इंडेक्स- 261.4 है. लेबर ब्यूरो कंज्यूमर प्राईस इंडेक्स (CPI) जारी करती है. 12 महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एवरेज निकाला जाता है और उसे बेस इयर के इंडेक्स से घटाकर DA निकाला जाता है.

DA = 12 महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एवरेज – 261.4/261.4 x 100

पेंशनर्स के लिए ये देरी क्यों भारी पड़ी?

जनवरी 2020 के बाद रिटायर होने वालों को दोहरा नुकसान हुआ. उनका पेंशन कम बेसिक और DA पर कैलकुलेट हुआ. महंगाई भत्ते पर ही ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना होती है. बीते इस डेढ़ साल में अगर DA बढ़ोतरी मिलती रहती तो पेंशन का आधार 21%, 24% या 28% हो सकता था. लेकिन, उन्हें 17% के आधार पर ही पेंशन मिली.

एरियर्स का क्या?

NC (staff side) JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा मुताबिक, सरकार पर करीब 38,000 करोड़ रुपये का बकाया है. अभी सरकार केवल DA/DR की बहाली की तैयारी में है. सरकार पहले से अर्थव्यवस्था की मंदी से जूझ रही है.

कई योजनाओं का ऐलान हो चुका है जिसमें मुफ्त खाने से लेकर दबाव झेल रहे उद्योगों के लिए लोन जैसी घोषणा में सरकार की जेब से पैसे निकल रहें हैं ऐसे में क्या एक और खर्चा सरकार करेगी?