7th Pay Commission: मई के आखिर में मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी!

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7th Pay Commission: इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता (DA- dearness allowance) और DR (dearness relief) बेनेफिट दिया जाएगा.

हालांकि, इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की लंबित DA की किस्तों को देने के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया था. एरियर को लेकर कोई ऐलान नहीं होने से केंद्रीय कर्मचारियों में बड़ी चिंता बनी हुई है.

हालांकि, केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस बारे में चर्चा जारी है. इस बाबत एक मीटिंग जल्द ही होने वाली थी, लेकिन कोविड के संकट को देखते हुए इस मीटिंग को टाल दिया गया है. हालांकि, ये मीटिंग मई के अंत में होने वाली है और इसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं.

DA के 17% से 28% होने की उम्मीद

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 से DA बहाल होने वाला है. उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा. माना जा रहा है कि 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों का DA मौजूदा 17% से बढ़कर 28% पर पहुंच जाएगा.

सरकार ने पिछले साल जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर रोक लगा दी थी. कोविड के चलते इस पर रोक लगाई गई थी. केंद्र सरकार ने अभी तक इसे बहाल नहीं किया है.

मीटिंग टली दूसरी ओर, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में भत्तों को लेकर केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार चर्चा हो रही है.

खबरों के मुताबिक, दोनों मंत्रालयों के बीच 8 मई 2021 को एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते इसे टाल दिया गया है. अब बताया जा रहा है कि ये मीटिंग मई 2021 के आखिरी हफ्ते में होगी.

सैलरी में कैसे होगी बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन को तीन भागों में बांटा जाता है. जिसमें उसका मूल वेतन, भत्ता और कटौती शामिल होती है.

नेट सीटीसी एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है जो 7वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर और सभी भत्तों से गुणा किया गया मूल वेतन का योग है.

नेट सीटीसी पता करने के लिए बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (अभी यह 2.57 है) से गुना करना पड़ता है.

इसके बाद उसमें मिलने वाले अलाउंस को ऐड किया जाता है.