7th CPC news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है. जनवरी 2020 से कोरोना महामारी की वजह से अटका महंभाई भत्ता 1 जुलाई से बहाल कर दिया जाएगा. महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों के रिटायरमेंड फंड यानि प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में भी इजाफा होगा. 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों का EPF कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है. महंगाई भत्ते की तीन किस्त जारी की जाएंगी. इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो प्रोविडेंट फंड में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा.
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों साफ किया था कि सातवें वेतन आयोग (7th CPC news) की सिफारिशों के मद्देनजर महंगाई भत्ते की रुकी हुई तीन किस्त जुलाई में दे दी जाएंगी. इसमें जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 की किस्त शामिल हैं. इसके अलावा जून 2021 में भी महंगाई भत्ता तय किया जाएगा. ऐसे में जुलाई के बाद एक और बार केंद्रीय कर्मचारियों की जेब में मोटी सैलरी आ सकती है. हालांकि, अभी यह कहना मुश्किल है कि जून 2021 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा. एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जून 2021 के लिए भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का उछाल आ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता बढ़कर 32 फीसदी पर पहुंच जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में होने वाला इजाफा होगा तो दूसरे कंपोनेंट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसमें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी शामिल है. इन दोनों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. आइये समझते हैं कैसे…
PF की रकम बढ़ेगी
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) की सैलरी से कटने वाले प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक+महंगाई भत्ते (Basic+DA) से होती है. जुलाई में कर्मचारियों के DA में 11 फीसदी का उछाल आएगा. इसका सीधा तौर पर असर PF और Gratuity पर भी दिखेगा. DA 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा. ऐसे में PF और ग्रेच्युटी का अंशदान भी बढ़ जाएगा. महंगाई भत्ता बढ़ने का असर ट्रैवल अलाउंस पर भी पड़ेगा.
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पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
7th CPC news: केंद्रीय पेंशनरों के DR में भी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. उनका DR 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा. उनकी मंथली पेंशन बढ़कर आएगी. इसका सीधा फायदा करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.
क्या होता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत?
महंगाई भत्ता (Dearness allowance) या महंगाई राहत (Dearness relief) ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. महंगाई राहत अलाउंस पेंशनर्स को मिलता है. पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.