बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है LIC, लाएगी गारंटीड रिटर्न देने वाले प्लान
पॉलिसीधारकों को पॉलिसी अवधि के बाद हर साल बीमा राशि का लगभग 10% सुनिश्चित रिटर्न दिया जाएगा
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है. इसके लिए LIC सुनिश्चित रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके तहत पॉलिसीधारकों को पॉलिसी अवधि के बाद हर साल बीमा राशि का लगभग 10% सुनिश्चित रिटर्न दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर में पेश किए जाने की संभावना है. यह जानकारी एलआईसी अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने एक कार्यक्रम के दौरान दी.
उन्होंने यह भी कहा कि LIC निजी बीमा कंपनियों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा को कम करने और ग्रामीण भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है. एलआईसी बाजार की जरूरतों के मुताबिक एक बहुत ही इन्नोवेटिव उत्पाद लॉन्च करने जा रही है. इस उत्पाद में, प्रीमियम भुगतान अवधि और पॉलिसी अवधि के बाद, व्यक्ति को अपने शेष जीवन के लिए हर साल बीमा राशि का 10% सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा. यह एक गारंटीकृत उत्पाद है.
इस दौरान उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में प्रथम वर्ष के प्रीमियम में गिरावट को स्वीकार किया और कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में समूह प्रीमियम में उच्च आधार के कारण कुल प्रीमियम में गिरावट आई है. मगर व्यक्तिगत प्रीमियम में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी कभी भी 40% से नीचे नहीं गई. बड़ी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उत्पाद मिश्रण और वितरण पर काम किया जा रहा है. मार्च 2022 में हिस्सेदारी 7.12 फीसदी थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 8.89 प्रतिशत हो गई. मौजूदा वक्त में बाजार हिस्सेदारी 10.73 प्रतिशत से अधिक है. नॉन इक्वल प्रोडक्ट हमारे ग्राहकों के लिए फायदेमंद हैं क्योंकि वे गारंटीड रिटर्न देते हैं.
एलआईसी अब बैंकएश्योरेंस चैनल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके परिणाम पहले से ही मिल रहे हैं. नए बिजनेस प्रीमियम में इसकी हिस्सेदारी 3.42% और पॉलिसियों की संख्या में 2.1% की वृद्धि हुई है. एलआईसी के पास अब 80 बैंक भागीदार हैं, जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. एलआईसी डिजिटल मार्केटिंग अभियान को भी आगे बढ़ा रही है. इस साल पहले छह महीनों के दौरान आनंद मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) के माध्यम से पूरी की गई पॉलिसियों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 314,000 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 533,000 हो गई है, जो 69% की बढ़त दिखाता है.