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Budget 2021 Highlights: मोनिका हालन से समझें PF और ULIP का टैक्स कैलकुलेशन
यूलिप प्रोडक्ट में सिर्फ 10 फीसदी निवेश प्रीमियम के तरफ जाता है जबकि 90 फीसदी निवेश होता है.
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Money9 Budget Conclave: महिला एक्सपर्ट्स की नजर में कैसा रहा बजट 2021
पैनल में Money9 की पर्सनल फाइनेंस एडिटर प्रियंका संभव के साथ इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन, EY की टैक्स पार्टनर सुरभी मारवाह और गौरी चड्ढा एंड एसोसिएट्स की फाउंडर और सीईओ गौरी चड्ढा शामिल रहीं.
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Infra Bonds: क्या होते हैं जीरो कूपन इंफ्रा बॉन्ड जिससे बचेगा टैक्स ?
जीरो कूपन समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि कूपन बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड कैसे काम करते हैं.
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Budget 2021 Highlights: PMC बैंक जैसे संकट में भी अब खाते से 5 लाख रुपये तक निकाल पाएंगे
वित्त मंत्री का ये ऐलान डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के तहत सीमा 5 लाख रुपये करने से बिल्कुल अलग और ज्यादा फायदेमंद है.
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जितनी कटौती उतना सेस, समझिए क्या है इसका गणित
Farm Cess सिवाय सरकारों को छोड़ किसी को पसंद नहीं. करदाताओं की नाराजगी होती है तो केंद्र की ओर से लगाए जाने वाले किसी भी नए सेस से राज्यों की परेशानी और भी बढ़ती है, क्योंकि उनके हाथ से कमाई बढ़ने का एक रास्ता तो निकल जाता है. मामूली फेरबदल के साथ आप इस बयान […]
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New Listing: इंडिगो पेंट्स में बंपर कमाई, 75% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट
Indigo Paints के पहले एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कन्साई नेरोलॉक जैसी पेंट कंपनियां पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. वित्त मंत्री के बजट के ऐलन के बाद से पेंट के सस्ते होने का अनुमान है.
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5 राज्यों के लिए बजट में खोला पिटारा, जानिए किसको क्या मिला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई राज्यों में नेशनल हाईवे को और अधिक विकसित करने की योजना बनाई गई है.
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बजट 2021: जल्द ही पटरी पर लौट आएगी Indian Economy
प्रधानमंत्री ने सही कहा कि यह "विकास का विश्वास" का बजट है. बजट हम सभी को एक बेहतर भारत की दिशा में काम करने का विश्वास प्रदान करता है.
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कृषि सेक्टर को क्या मिला? 5 घोषणाएं बिलकुल रूटीन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट भाषण आज लोकसभा में पढ़ा, उसमें कुल 191 बिंदु थे, जिनमें 96 से 107 यानी 12 बिंदुओं में उन्होंने कृषि से जुड़ी घोषणाएं कीं.
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20 साल पुरानी गाड़ी के लिए आई स्क्रैपेज पॉलिसी, Budget 2021 में वित्तमंत्री का ऐलान
Budget 2021 Highlights: ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स भी स्क्रैपेज पॉलिसी से खुश हैं. उनके मुताबिक इससे डिमांड बढ़ सकती है और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी.