भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी
बीते दिनों सरकार ने 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्राडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी.
परियोजना को व्यवहारिक बनाने के लिये सरकार ने 19,041 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है थी.
योजना पर कुल 29,430 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. भारत सरकार इसमें 19,041 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायेगी.’’
जिन 16 राज्यों के गांव़ों में ब्राडबैंड सेवा का विस्तार किया जाना है उनमें – केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.
अब तक ढाई लाख ग्राम पंचायतों में से 1.56 लाख को ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा कि पीपीपी के जरिये परियोजना को बढ़ाने का काम देश के 16 राज्यों के 3.61 गांवों में किया जायेगा.
