Vehicle Scrappage Policy: रोड टैक्स पर 25% तक छूट राज्यों के लिए नियम होगा, एडवाइजरी नहीं

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Vehicle Scrappage Policy: व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत राज्यों के लिए एक पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के बाद नए व्हीकल की खरीद पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट देना जरूरी होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को रोड टैक्स कम करने को कहा है जिससे लोगों को पुराने व्हीकल्स स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. उन्होंने कहा कि छूट देना राजनीतिक नहीं, बल्कि एक जनहित का मुद्दा है. इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स में प्रस्तावित रियायत एक नियम होगी, न कि राज्यों के लिए एडवाइजरी. केंद्र इस रियायत पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है.

क्या कहा गया है पॉलिसी में

पॉलिसी में पर्सनल व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है. केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित पॉलिसी में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने के बाद फिटनेस टेस्ट होगा. पॉलिसी के अनुसार, नए वाहनों पर बेनिफिट लेने के लिए किसी भी वाहन की स्क्रैपिंग के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. नए वाहन खरीदते समय इस सर्टिफिकेट को दिखाना होगा.

स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी.’ देश में फिटनेस नॉर्म एक समान क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि दिल्ली के मामले में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है. उन्होंने कहा, ‘NGT के आदेश को हम बदल नहीं सकते हैं’. कानूनी तौर पर, एनजीटी ने जो भी आदेश दिया है, वह दिल्ली सरकार पर बाध्यकारी है, लेकिन दिल्ली सरकार एनजीटी से अपने आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकती है.’

10,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन में वॉलंटरी व्हीकल-फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (VVMP) का अनावरण किया था. इस पॉलिसी से देश भर में 450-500 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) और 60-70 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है.