vehicle scrappage policy: PM मोदी ने कहा, 10,000 करोड़ का निवेश और हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी

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शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) को लॉन्च कर दिया है. गुजरात में (Investor Summit in Gujarat) इन्वेस्टर्स समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से देश में करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा. उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात का अलंग व्हीकल स्क्रैपिंग का हब बन सकता है.

पीएम मोदी ने कहा कि अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) अहम भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि इस नीति से 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश भी आएगा और हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी. सरकार का मकसद इसके जरिए 35,000 नौकरियां पैदा करने का है.

इस पॉलिसी में गाड़ी को स्क्रैपिंग के लिए देने वाले लोगों को नई गाड़ी की खरीदारी पर कम रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट जैसे फायदे दिए जाएंगे.

गुजरात में एक इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और अहम कदम है. आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) लॉन्च कर रहा है. ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी और मोटर सेक्टर को नई पहचान देगी.

कचरे से कंचन अभियान

पीएम ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी (vehicle scrappage policy), वेस्ट से वेल्थ (Waste to Wealth) कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है. उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारे प्रतिबद्धताओं को भी दर्शाती है.

विकास को सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं

आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है. कोशिश ये है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाएं, पर्यावरण के अनुकूल बनाएं. इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा.

स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे

स्क्रैपिंग पॉलिसी का लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी.

दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, ईंधन दक्षता, इसमें भी बचत होगी.

तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है. दरअसल, पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी.

चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी.

सरकार हर मदद के लिए तैयार

पीएम ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं. हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े.

इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है.

पीएम ने निवेशकों से कहा कि R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी. इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है.

बता दें कि वाहन स्क्रैपिंग नीति (vehicle scrappage policy) का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक परिवेश तैयार करना है. इस नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामानों की स्क्रैपिंग का मौजूदा तरीका फायदेमंद नहीं है.

केंद्रीय परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी भी इस मौके पर मौजूद थे. गडकरी ने कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी से रॉ मैटेरियल कॉस्ट में करीब 40 फीसदी की कमी आ सकती है.

गडकरी ने ये भी कहा कि इस पॉलिसी से भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल हब बनने में मदद मिलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत देश के हर जिले में टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे.

ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) का मकसद पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के मालिकों को अपनी गाड़ियां स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसमें उन्हें सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है.

15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल और 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल्स को स्क्रैप कराने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है.