माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन और उसमें बढ़ता टेक्नोलॉजी का दखल

• Follow

Microfinance Institution: रिजर्व बैंक ने पिछले महीने भारत का पहला फाइनेंशियल इन्क्लूजन (FI) स्कोर रिलीज किया. 2021 के लिए FI इंडेक्स शून्य से 100 के पैमाने पर 53.9 है. पिछले पांच सालों के स्कोर की भी गणना की गई है. 2017 में यह 43.4 था. जो दिखाता है कि प्रोग्रेस हो रही है. FI इंडेक्स एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी के लिए 97 मापदंडों का एक संयोजन है. जो क्रमश: 35, 40 और 20 है. एक्सेस को 26 इंडिकेटर्स के आधार पर मापा जाता है. जैसे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, नॉन-बैंक और पोस्ट ऑफिस सहित बैंकिंग आउटलेट की संख्या, सेविंग अकाउंट की कुल संख्या, पेंशन स्कीम के लिए सब्सक्रिप्शन बेस, जन धन-आधार-मोबाइल फोन (JAM) इकोसिस्टम और लाइफ और नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस और एजेंटों की उपस्थिति.

यूसेज (उपयोग) में 52 इंडीकेटर्स हैं. ये डिमांड साइड के मेजर्स हैं और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. क्वालिटी फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता को रेफर करती है. 53.9 स्कोर को एक्सेस (73.3 अंक) द्वारा बढ़ाया गया है जबकि यूसेज (43) और क्वालिटी (50.7) के लिए स्कोर पिछड़ गया है.

फाइनेंशियल इन्क्लूजन सभी सरकारों की प्राथमिकता रही है. इसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे किसान और गरीब स्वरोजगार व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए समय पर और अफोर्डेबल क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. इसमें उपयुक्त पेंशन, इंश्योरेंस और डिपॉजिट प्रोडक्ट तक पहुंच भी शामिल है.

फाइनेंशियल इन्क्लूजन के लिए प्रॉक्सी माइक्रोफाइनेंस है. ये खास तौर से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को इनकम-जनरेट एक्टिविटीज के लिए दिए गए कॉलेटरल-फ्री लोन हैं. चूंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, लोन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप द्वारा दी गई म्यूचुअल गारंटी के आधार पर दिया जाता है, जिसमें वो बोरोअर (उधारकर्ता) शामिल होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं. सामाजिक दबाव एक सदस्य द्वारा डिफॉल्ट के रूप में रीपेमेंट सुनिश्चित करता है.

माइक्रोफाइनेंस ने एक लंबा सफर तय किया है. इंडस्ट्री क्लब और सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SRO) माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) के अनुसार, 2014 में, केवल 0.34 लाख करोड़ (ट्रिलियन) लोन आउटस्टैंडिंग थे. जून तक यह अमाउंट बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये हो गया था. लगभग 57 मिलियन उधारकर्ता और 103 मिलियन अकाउंट थे. प्रति उधारकर्ता औसत बकाया राशि लगभग 35,000 रुपये थी.

टिपिकल बोरोअर (उधारकर्ता) कौन हैं? सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क की वेबसाइट पर ‘सक्सेस स्टोरी’, जो 23 राज्यों से हैं, लेकिन ज्यादातर पूर्व और उत्तर-पूर्व से हैं, पंजाब का एक किराना दुकानदार, जिन्होंने 2015 में 25,000 रुपये का बिजनेस लोन लिया था, असम का एक किसान जिसने ब्रॉयलर फार्म शुरू करने के लिए इतनी ही रकम उधार ली थी, यूपी का एक डेयरी किसान जिसने 2015 से कुल 60,000 रुपये के तीन लोन लिए और बिहार की एक महिला जिसने अपनी के बेटी खुले मैदान में शौच जाने के डर से शौचालय बनाने के लिए 15,000 रुपये का लोन लिया.

लोन ने रोजाना की इनकम में बढ़ोतरी की, कर्जदारों के आत्मविश्वास को बढ़ाया, और उन्हें ऐसे काम करने में सक्षम बनाया जो वो नहीं कर पाते थे जैसे बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भेजना. MFI के पास बिजनेस के लिए लोन (10,000 रुपये से 50,000 रुपये), सोलर लैंटर्न लगाने के लिए (1,700 रुपये से 4,000 रुपये), साइकिल खरीदने के लिए (5,700 रुपये से 7,000 रुपये), इंडक्शन टॉप या प्रेशर कुकर के लिए (2,100 रुपये से 3,300 रुपये), एक मोबाइल फोन (11,500 रुपये से 14,500 रुपये) और घरों को साफ पानी और सेनिटेशन के लिए (6,000 रुपये से 15,000 रुपये) का लोन है.

ऐसे समय में जब ब्याज दरों में गिरावट आई है, ब्याज दरें 21.69 फीसदी पर नजर आ रही हैं. उदाहरण के लिए, बजाज फिनसर्व 13% पर पर्सनल लोन देता है (प्लस लोन अमाउंट पर 4% का प्रोसेसिंग चार्ज).

सैटिन क्रेडिटकेयर के एक एग्जीक्यूटिव बताते हैं कि MFI को डिपॉजिट लेने की इजाजत नहीं है. उन्हें उन बैंकों से उधार लेना पड़ता है जो लगभग 11% चार्ज करते हैं. रिजर्व बैंक ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) को 10% पर सीमित कर दिया है. ऑपरेटिंग कॉस्ट और डिफॉल्ट के लिए प्रोवीजन करने से मार्जिन में काफी कमी आती है. (जून में जारी एक कंसल्टेशन पेपर में, RBI ने मार्जिन पर से कैप को उठाने का फैसला किया है, क्योंकि यह केवल MFI पर लागू होता है, न कि उन बैंकों के लिए जो माइक्रोफाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं).

माइक्रोफाइनेंस एक कॉन्टेक्ट-इंटेंसिव एक्टिविटी है. कॉस्ट कम करने का एक तरीका है फॉर्म भरने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, (क्योंकि उधारकर्ता आमतौर पर अनपढ़ होते हैं), एप्लीकेंट की जांच करना, फील्ड स्टाफ की निगरानी (जियो-टैगिंग के जरिए), प्रोसेस को ऑटोमैटिक करना, और डिजिटली लोन डिस्बर्स (वितरित) करना. आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ई-केवाईसी, नो-फ्रिल जन धन बैंक अकाउंट और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट के प्रसार ने माइक्रो फाइनेंस के एक्सपेंशन के लिए एक इकोसिस्टम बनाया है.

फिनटेक फर्मों ने ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं जो स्कैनर को आधार कार्ड पढ़ने और लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की परमिशन देते हैं. डेटा साइंस धोखाधड़ी वाले ऐप्लिकेशन को फिल्टर करने में मदद करता है. साइकोमेट्रिक टेस्ट उन एप्लीकेंट की जांच करने में मदद करते हैं जिनके डिफॉल्ट होने की सबसे अधिक संभावना होती है. अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ उधारकर्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री (उनकी सहमति लेने के बाद) जैसी जानकारी शेयर करने से क्रेडिट प्रोफाइल क्रिएट करने और लैंडिंग प्रोसेस (उधार प्रक्रिया) को आसान बनाने में मदद मिल सकती है.

MFI टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हैं. MFIN के लिए एक ग्लोबल कंसल्टेंसी द्वारा सर्वे में शामिल लगभग 75% फर्मों ने कहा कि उनका फिनटेक कंपनियों के साथ अलायंस (गठजोड़) है. उनमें से आधे ने कहा कि उनके पास कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS, जो बैंक शाखाओं को नेटवर्क करता है और ग्राहकों को कहीं से भी ट्रांजेक्शन करने की अनुमति देता है) और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉफ्टवेयर है. ई-केवाईसी या वीडियो केवाईसी हमें बिना किसी बैंक में जाए अपने घरों से ही डीमैट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति देता है. लेकिन MFI प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार का उपयोग करने से सावधान हैं. क्योंकि आधार की इंफॉर्मेशन लीक करने की पेनल्टी बहुत ज्यादा है. इसलिए इसकी जगह वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाता है.

इंटरनेट की पहुंच और इसकी क्वालिटी भी ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सीमित करती है. एक और रूकावट डिजिटल पेमेंट का लिमिटेड एक्सेप्टेंस है. लोगों को पहले मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने की जरूरत है. इसके लिए न केवल कर्जदारों में बल्कि MFI कर्मचारियों में भी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है. हालांकि, टेक्नोलॉजी ग्रुप मीटिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती है जो कि माइक्रोफाइनेंस के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये क्रेडिट डिसिप्लिन लाते हैं. यह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए से हो सकता है, लेकिन यह अभी बहुत दूर है.