पहली बार करने जा रहे हैं नौकरी तो जान लें टैक्‍स से जुड़े ये जरूरी नियम 

हम सब लोगों की हर दिन एक नई शुरुआत होती है. एक बार जब लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो इसके बाद वो अपने आने वाले भविष्‍य को लेकर बेहद उत्‍साहित होते हैं. युवा भविष्‍य में अपनी जॉब को लेकर काफी सोचते हैं. हालांकि आपको अपने सपनों की नौकरी मिले या न मिले, लेकिन आपकी इनकम शुरू होते ही टैक्स (Tax) आपको जरूर परेशान कर सकता है. बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि अगर आप अपने पास पेन रखते हैं तो आपको इनकम टैक्‍स (Tax)  रिटर्न दाखिल करना होगा. लेकिन इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट से आप संपर्क में तभी आते हैं जब आपकी कमाई शुरू हो जाती है.

ऐसे में अगर आपकी इनकम शुरू हो गई है तो आपको अपने टैक्‍स का ध्‍यान जरूर रखना चाहिए. ऐसा इसलिए जरूरी है क्‍योंकि आप हमेशा इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में रहते हैं. यहां हम आपको इनकम टैक्‍स से संबंधित पूरी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको अपना टैक्‍स भरने के दौरान किसी तरह की समस्‍या का सामना न करना पड़े.

आपका पहला जरूरी कदम अपने एम्पलायर से फॉर्म 16 जमा करना है. इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. आपको आयकर रिटर्न दाखिल करके अपनी टैक्‍स के दायरे में आ रही इनकम की जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको एम्पलायर से फॉर्म 16 हासिल करना होगा. इसके बाद अपना आयकर रिटर्न जमा करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना होगा.

सैलरी में मजदूरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, एडवांस सैलरी और अपनी छुट्टी को भुनाना आदि शामिल है. एम्पलायर जॉब की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते दे सकता है. एक भत्ता आम तौर पर टैक्‍स योग्य होता है, जब तक कि इसे विशेष रूप से टैक्‍स से छूट नहीं दी जाती हो.

चार्टर्ड एकाउंटेंट तरुण कुमार के मुताबिक, कर्मचारी वेतन पर देय या रसीद के आधार पर जो भी पहले आता हो, टैक्‍स का भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार है. पिछले वर्ष में एक एम्पलायर से देय वेतन का भले ही अभी तक भुगतान नहीं किया गया हो, इसके बाद भी वह टैक्‍स योग्‍य है. इक्स्प्रेशन डयू से मतलब है कि नियोक्ता की ओर से उस राशि का भुगतान करने का दायित्व है और कर्मचारी को उसी का दावा करने का अधिकार प्राप्त है. इस प्रकार, भले ही एक कर्मचारी के हाथ में सैलरी न आए, लेकिन उसपर टैक्‍स देना बनता है.

कर्मचारी की सैलरी स्लिप में आप मंथली सैलरी का पूरा डिटेल देख सकते हैं. अगर आप अपनी सैलरी स्‍ट्रक्‍चर का ध्‍यान से विश्लेषण करते हैं तो आप अपने टैक्‍स को बचाने का प्‍लान तैयार कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप आवास के लिए किराए का भुगतान करते हैं तो आप मकान किराया भत्ते में छूट का दावा कर सकते हैं. अगर आप छुट्टी पर जाते हैं, तो छुट्टी यात्रा रियायत का भी दावा किया जा सकता है.

ग्रॉस बेसिस पर सैलरी टैक्‍स के योग्‍य होती है. सामान्य तौर पर, इनकम की कैल्‍कुलेशन करते समय कोई कटौती की अनुमति नहीं है. हालांकि, वेतन आय की गणना करते समय स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन, प्रोफेशनल टैक्‍स और एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी में से कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं. वहीं पूरी सैलरी में टैक्‍स योग्य इनकम से 50 हजार रुपये के स्‍टैंडर्ट डिडेक्‍शन की परमीशन है. स्‍टैंडर्ट डिडेक्‍शन का फायदा केवल उन मामलों में मिलता है जहां इनकम पूरी सैलरी के तहत टैक्‍स योग्‍य हो.

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपको किसी भी कटौती का दावा नहीं करना चाहिए जो फॉर्म 16 में नहीं दिख रहा है आप उसका दावा नहीं कर सकते हैं. टैक्‍स भरने वाले अक्सर अपनी इनकम को टैक्‍स से बचाने के लिए फेक कटौती का दावा करते हैं या मौजूदा कटौती को बढ़ाते हैं. हालांकि ये नकली कटौती आपको परेशानी में डाल सकती है. इसका ध्‍यान रखा जाना चाहिए.

व्यक्तिगत करदाताओं के पास वैकल्पिक कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का ऑप्‍शन होता है. अगर आप्‍शन का इस्‍तेमाल किया जाता है, तो ये निर्धारिती कटौतियों और छूटों का दावा करने में सक्षम नहीं होगा. नई व्यवस्था का चयन करने वाला निर्धारिती कम टैक्‍स दरों पर आयकर का भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार होगा.

तरुण कुमार के मुताबिक, वैकल्पिक कर व्यवस्था करदाताओं के लिए फायदेमंद है या नहीं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करेगा. वहीं यह कटौती / छूट की कुल राशि पर निर्भर करेगा जिसके लिए करदाता दावा करने के लिए पात्र है. वैकल्पिक कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा जहां करदाता की कोई व्यावसायिक आय नहीं है और अन्य मामलों में, पिछले वर्ष के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस पिछले वर्ष और बाद के सभी वर्षों के लिए मान्य होगा.

यदि आप नई कर व्यवस्था को चुनने के बारे में नियोक्ता को बताते हैं तो कर्मचारी की अनुमानित कर देयता की गणना धारा 115BAC के मुताबिक की जाएगी. इस तरह की अनुमानित कर देनदारी पूरी जॉब के दौरान मंथली बेसिस पर कर्मचारी की सैलरी से काट ली जाती है.

तरुण के मुताबिक, एक व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार नहीं है अगर उसकी सामान्य इनकम अधिकतम छूट सीमा तक है. किसी व्यक्ति के मामले में मूल छूट सीमा और कर की दरें प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान उसकी उम्र पर निर्भर करती हैं. व्यक्ति के लिए सामान्य कर दरों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है.

अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपनी टैक्‍स देनदारियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं. बीमा पॉलीसियों का भुगतान, आवास लोन का पुनर्भुगतान, एजुकेशन लोन का पुनर्भुगतान, चिकित्सा बीमा पॉलिसियां आपकी आयकर देयता को कम करती हैं. इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में भी निवेश कर सकते हैं.

“अपना पहला काम शुरू करने वाले व्यक्तियों के लिए, अक्सर कैश ज्‍यादा जरूरी होता है. ऐसे में उन्हें यह भी देखना पड़ सकता है कि किस टैक्स कटौती निवेश विकल्प में न्यूनतम लॉक-इन अवधि है. ईएलएसएस में केवल 3 साल का लॉक इन है, बैंक टर्म डिपॉजिट में 5 साल का लॉक इन है, जबकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है. नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर शैलेश कुमार के मुताबिक, यूलिप में व्यक्ति द्वारा ली गई योजना के आधार पर 5 साल से लेकर 15-20 साल तक की अलग-अलग अवधि की लॉक-इन अवधि होती है.

उन्होंने आगे कहा, “कोई व्यक्ति जो अपनी आय में विविधता लाना चाहता है, वह या तो सावधि रिटर्न सावधि जमा में निवेश कर सकता है या इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाओं में निवेश कर सकता है. व्यक्ति या तो टर्म इंश्योरेंस या यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आदि में निवेश कर सकता है. 80C, 80D, 80G, आदि के तहत उपलब्ध निवेश विकल्प वास्तव में करदाता कम या शून्य टैक्स स्लैब ब्रैकेट तक पहुंच सकते हैं. ”

तरुण के मुताबिक, अगर आपने अपने नियोक्ता को अपने निवेश प्रमाण नहीं दिखाए हैं तब भी आप कर कटौती का दावा कर सकते हैं. आप सभी योग्य कटौतियों का दावा कर सकते हैं, भले ही एम्पलायर द्वारा इन पर विचार नहीं किया गया हो और फॉर्म 16 में प्रतिबिंबित नहीं हो रहे हों.

वेतन पर कर कटौती योग्य है अगर यह अधिकतम छूट सीमा से अधिक है. मासिक आधार पर भुगतान के समय आपके वेतन से कर की कटौती की जाएगी.

तरुण के अनुसार वेतन के भुगतान के समय एम्पलायर टीडीएस के लिए कुछ राशि को रोकता है और निर्धारित देय तिथियों से पहले आपकी ओर से आयकर विभाग के पास जमा करता है. नियोक्ता अपनी इनकम पर कर्मचारी की अनुमानित कर कैल्‍कुलेशन करता है. इस तरह की अनुमानित कर देनदारी मासिक पर कर्मचारी के वेतन से काट ली जाती है.

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, एम्पलायर आपसे निवेश का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहेगा. इन प्रमाणों की तुलना एम्पलायर द्वारा वर्ष की शुरुआत में आपके द्वारा प्रस्तुत घोषणा के साथ की जाएगी और दोनों आंकड़ों में किसी भी कमी के परिणामस्वरूप वेतन से टीडीएस की उच्च कटौती होगी.

यदि आपने वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो दोनों एम्पलायर से मिलने वाली इनकम की रिपोर्ट दिखाना न भूलें. यह भी संभावना है कि एम्पलायरर्स द्वारा कर देयता और कर कटौती में कमी होगी. इसलिए, रिटर्न दाखिल करने से पहले टैक्‍स का भुगतान करें.

अगर कोई करदाता, जिसे आय की डिटेल दिखाना जरूरी है तो निर्धारित तारीख तक इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह 5 हजार शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा. हालांकि अगर निर्धारिती की कुल आय 5 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं है, तो देय शुल्क एक हजार रुपये होगा. तरुण के मुताबिक ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप एम्पलायर को पैन जमा करते हैं नहीं तो टैक्स स्लैब दरों या 20%, जो भी ज्‍यादा होगा काटा जाएगा.