फरवरी अंत तक राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य के 86.5 फीसद पर

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सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) चालू वित्त वर्ष (2023-24) में फरवरी के अंत तक संशोधित लक्ष्य का 86.5 फीसद या 15 लाख करोड़ रुपये रहा है. गुरुवार को लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई. पिछले वित्त वर्ष की समान अ‍वधि में राजकोषीय घाटा यानी व्यय और राजस्व का अंतर बजट 2022-23 के संशोधित अनुमान (RE) का 82.8 फीसद रहा था. चालू वित्त वर्ष (2023-24) में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.8 फीसद रहने का अनुमान है.

सीजीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22.45 लाख करोड़ रुपये रही हैं. इनमें 18.49 लाख करोड़ रुपये का नेट टैक्‍स रेवेन्‍यू, 3.6 लाख करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 36,140 करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां हैं. फरवरी, 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 2023-24 के कुल संशोधित अनुमान का 81.5 फीसद हैं. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियों में 23,480 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली और 12,660 करोड़ रुपये की विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं.

सीजीए के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2024 तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में 10,33,433 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को हस्तांतरित किए गए हैं, जो कि पिछले साल के 2,25,345 करोड़ रुपये से अधिक है. केंद्र द्वारा किया गया कुल खर्च 37.47 लाख करोड़ रुपये रहा है, जिसमें से 29.41 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 8.06 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते में था. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान का 83.4 फीसद है. कुल राजस्व खर्च में से 8.8 लाख करोड़ रुपये ब्याज भुगतान पर और 3.6 लाख करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी पर थे.

सीजीए आंकड़ों पर रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अप्रैल-फरवरी, 2023-24 में राजस्व व्यय में एक फीसद की मामूली वृद्धि और पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 36.5 फीसद की मजबूत वृद्धि के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लाभांश से शुद्ध कर राजस्व सात फीसद बढ़ा तो गैर-कर राजस्व 45 फीसद बढ़ा.