Financial inclusion index: निचले तबके को मिले वित्तीय समावेशन से फायदा

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कई साल पहले टैगोर ने कहा था कि एक राष्ट्र के रूप में हम अक्सर किसी चीज की शुरुआत आत्मीयता से करते हैं, लेकिन उसे उसके तार्किक अंत तक नहीं पहुंचाते. एक योजना शुरू करना और फिर आधे बीच में उसे छोड़ देना, कुछ ऐसा है, जो हम अक्सर करते हैं. 17 अगस्त को रिज़र्व बैंक ने जो वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है, वह एक ऐसा महत्वपूर्ण माप है, जो सरकार को इस मोर्चे पर प्रगति की निगरानी करने और उसके अनुसार कार्यक्रम को संशोधित करने में मदद करेगा.

वित्तीय समावेशन सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और इसका उद्देश्य प्रणाली में सभी वयस्कों को शामिल करना है, ताकि पिरामिड के निचले भाग में मौजूद परिवारों तक इसका लाभ पहुंच सके. जन-धन खाता खोलना वित्तीय समावेशन के लिए एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है, जो प्रत्येक के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डाकघर, पेंशन, बीमा और निवेश साधनों की सेवाओं तक पहुंच से संबंधित है.

बैंक खातों की तरह, सस्ती दरों पर पेंशन और बीमा वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. पिछले कुछ वर्षों में संख्या बढ़ रही है. बीमा को विशेष रूप से महामारी के बाद प्रोत्साहन मिला है. महामारी ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है. पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की है.

आरबीआई के सूचकांक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह सेवाओं के लिए नामांकन की तरह केवल संख्या की कमी से परे होगा. जैसा कि हर सांख्यिकीविद् जानता है, विभिन्न दृष्टिकोणों और पूर्व निर्धारित परिणामों के अनुरूप संख्याओं में चतुराई से हेरफेर किया जा सकता है. सूचकांक उन सेवाओं के गुणवत्ता पहलू में भी जाएगा, जिन्हें 20% वेटेज दिया गया है. गुणवत्ता मानदंड के तहत, सूचकांक वित्तीय समावेशन के गुणवत्ता पहलू को पकड़ने का प्रयास करेगा जैसा कि वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, असमानताओं और सेवाओं में कमियों से परिलक्षित होता है. यह एक लंबी यात्रा है और सूचकांक लक्ष्य तक पहुंचने तक कदमों को मापने में मदद करेगा.