पटरी पर है कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया: ज्योतिरादित्य सिंधिया

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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि भारी कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पटरी पर है. 15 सितंबर तक इस सरकारी विमानन कंपनी के लिए वित्तीय बोलियां आने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा.

ड्रोन उड़ाने के नियम हो सकते हैं लागू

सिधिंया ने यह भी बताया कि सरकार देश में ड्रोन उड़ाने के नियम लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने बताया, हमने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से चर्चा कर ड्रोन परिचालन के नियम बना दिए हैं. सुरक्षा की दृष्टि से हम ड्रोन परिचालन के लिए देश को लाल, हरे और पीले क्षेत्रों में बांटेंगे.

सिंधिया ने बताया कि विमानों की तरह देशभर में ड्रोन की उड़ान का रास्ता तय किया जाएगा और एक सॉफ्टवेयर के आधार पर लोगों को तय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए दी जाएगी. वहीं वाहनों की तरह ड्रोन का भी पंजीकरण किया जाएगा और ड्रोन उड़ाने वाले लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा.

2025 तक 1,000 नए एयर रूट्स और 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि ‘उड़ान’ योजना के तहत देश में हवाई सेवाओं का ‘लोकतंत्रीकरण’ किया जा रहा है और साल 2025 तक 1,000 नये एयर रूट्स और 100 नये एयरपोर्ट तैयार करने के लक्ष्य की दिशा में काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो के हवाई अड्डों से परिवहन में लगातार इजाफा हो रहा है और इन हवाई अड्डों के जरिये एक सितंबर से हर हफ्ते कुल उड़ानों की संख्या 424 से बढ़कर 738 होने जा रही है. उन्होंने बताया कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़े विमानों के परिचालन के लिए इसके विस्तार की योजना बनाई गई है और इस सिलसिले में प्रदेश सरकार से 2,300 एकड़ जमीन की मांग की गई है.

जल्द ही दोबारा शुरू होगी इंदौर से UAE जाने वाली फ्लाइट

एयर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान कोविड-19 के बाद से बंद पड़ी है. इस बारे में पूछे जाने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, ‘भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों की मंजूरी मिलते ही हम इस उड़ान को बहाल करेंगे।’