Electric Vehicles: इन राज्यों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिल रही भारी छूट, जल्द उठाएं फायदा

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Electric Vehicles (EV): डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों ने जहां फ्यूल व्हीकल्स के कस्टमर्स को काफी निराश किया है, वहीं ई व्हीकल्स(E-Vehicle) का मार्केट तेजी से बढ़ने लगा है. स्थिति यह है कि कस्टमर्स के बदलते इस मूड को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अच्छे से समझ रही है और किफायती व्हीकल्स(Vehicle) लाने की इनमें होड़ सी मची है. इसी बीच कस्टमर्स के लिए बड़ा फायदा है कि ई व्हीकल(E-Vehicle) खरीदने से पहले ही उन्हें देश के कुछ राज्यों में सबसे बड़ा मुनाफा भी मिल रहा है. दिल्ली से लेकर गुजरात तक ई बाइक और कार पर सरकार हजारों रुपये की सब्सिडी दे रही है, जिससे इन व्हीकल्स की खरीदी और भी ज्यादा आसान है, आइए जानते हैं सबसे अधिक सब्सिडी देने वाले राज्यों के बारे में

पहले जानिए FAME-II पॉलिसी

ई व्हीकल्स (E-Vehicle) के लिए केंद्र सरकार ने 2019 फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) स्कीम में बदलाव किया है. ताकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 50% ज्यादा सब्सिडी दी जा सके. इसके तहत अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की खरीदी करते हैं तो आपको 15,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता के हिसाब से सब्सिडी मिल सकती है. किसी भी राज्य में अधिकतम आपको व्हीकल की कुल लागत का 40% तक बतौर सब्सिडी मुनाफा मिल सकता है. ई कार की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता के हिसाब से सब्सिडी मिल सकती है, यह अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है.

दिल्ली

आप दिल्ली में ई व्हीकल(E-Vehicle) लेना चाहते हैं तो टू व्हीलर के लिए सब्सिडी 5,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता के अनुसार दी जा रही है. एक बाइक पर अधिकतम 30,000 रुपये तक + रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स छूट दी जा रही है. ई कार के लिए यहां 10,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक + रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट मिल रही है. दिल्ली में 72 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनकी लिस्ट https://ev.delhi.gov.in/ यहां मौजूद है.

कर्नाटक-आंध्र प्रदेश

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ई व्हीकल्स (E-Vehicle) को लेकर लगभग एक समान रूल्स हैं. यहां रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर पूरी तरह से छूट है. हालांकि सब्सिडी को लेकर हाल ही में ईवी पॉलिसी में बदलाव यहां की सरकार ने किए हैं. जल्द ही इन राज्यों में ई व्हीकल्स(E-Vehicle) पर सब्सिडी मिलने की घोषणा की जा सकती है.

महाराष्ट्र

यहां ई बाइक पर 10,000 रुपये + 15,000 रुपये इंसेंटिव + 7,000 रुपये स्क्रैपेज + 12,000 रुपये अन्य तरह की छूट मिल रही है. ई कार पर 1.50 लाख रुपये + 25,000 रुपये स्क्रैपेज + 1.5 लाख रुपये इंसेंटिव दिया जा रहा है. दोनों ही व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स की छूट है. यानि मुंबई में आप कोई ई कार लेते हैं तो पांच लाख रुपये तक बचा सकते हैं. इंसेंटिव का ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक है.

गुजरात

यहां ई बाइक और कार पर लगभग समान 10,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता के अनुसार सब्सिडी सरकार दे रही है. हालांकि बाइक के लिए अधिकतम 20,000 रुपये और कार के लिए यह 1.50 लाख रुपये तक है. इनके अलावा रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट है. गुजरात सरकार ने अभी 20 हजार ई कार और 1.10 लाख बाइक्स पर यह छूट देने का प्रावधान रखा है जबकि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है.

मेघालय

मेघालय में ई बाइक पर 10,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता + रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट है. ई कार पर 4,000 रुपये प्रति kwh बैटरी क्षमता के हिसाब से सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन-रोड टैक्स में छूट मिल रही है.

यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि ईवी पॉलिसी हर राज्य में अलग है. कहीं सब्सिडी ज्यादा मिल रही है तो कहीं कम, या फिर कहीं मिल भी नहीं रही है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ई व्हीकल्स को लेकर केंद्र-राज्य सरकारों के प्रयास काफी तेज हैं जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि कस्टमर्स को आगामी दिनों में लगभग सभी राज्यों में फायदा मिलेगा. हर साल पॉलिसी रिन्यू होने की वजह से सब्सिडी में बदलाव भी संभव हैं.