क्या क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मिल सकेगी मान्यता?

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निवेशकों की क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. निवेशकों ने भी क्रिप्टोकरेंसी में अच्छे रिटर्न को देखते हुए निवेश बढ़ा दिया है और पहले की तुलना में नए निवेशकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. वहीं सरकार क्रिप्टोकरेंसी को एक संपत्ति के रुप में मान्यता देने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी मे है. इसे लेकर नए कानून बनाए जा रहे हैं जिस पर कार्य चल रहा है. पूर्व में केंद्र सरकार बैन लगाने के तैयारी में थी लेकिन अब इसे लेकर कोई और रास्ता तलाश किया जा रहा है.

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मामले से जुड़े जानकारों ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेन-देन का निपटान करने और भुगतान करने के लिए मुद्रा के रुप में अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन निवेशक इसे सोना, शेयर और बांड की तरह रख सकते हैं. निवेशक चाहकर भी पेमेंट के रूप में लेन-देन के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे. वहीं सरकार इससे जुड़े टैक्स से संबंधित मामलों में कार्य कर रही है.

इस कानून को अंतिम रूप दे रही सरकार

इस सब मामलों से जुड़े लोगों की सरकार के साथ एक बैठक हुई है जिसमें फैसला लिया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफार्म द्वारा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं मिल पाएगी. इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि सरकार कानून को अंतिम रूप दे रही है. एक सरकारी सूत्र ने कहा, विधेयक के विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा, जो कानून काम कर रहा है, उसे अगले दो से तीन सप्ताह में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है. एक अधिकारी ने बताया, नियमन पर चर्चा चल रही है.

क्या सरकार अपना सकती है कोई बीच का रास्ता

आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और विधेयक पेश करने पर भी विचार किया जाएगा. उम्मीद है कि इस बार सरकार कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल ही लेगी. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में क्रिप्टोकरंसी पर चर्चा हुई, इससे अवगत एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार के बीच विचार यह है कि उठाए गए कदम प्रगतिशील और दूर तक जाने वाले होने चाहिए क्योंकि यह एक विकसित तकनीक है.

RBI ने क्या चिताएं की व्यक्त

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की हैं. दास ने कहा कि इस तरह की मुद्राएं देश के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को लेकर सही नहीं है. इन पर अभी और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना भविष्य के लिए सही नहीं है. निवेशकों को इसके जरिए लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं.