राज्य सरकार ने 146.72 करोड़ के अनुमानित अधिशेष के साथ बजट पेश किया.
आरबीआई की सख्ती के बाद, दो दिनों में पेटीएम का शेयर करीब 36 फीसद से ज्यादा गिरकर 487.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं
सरकार ने बजट में महिला स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने पर ध्यान दिया.
किसानों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है. सरकार ने इस योजना के तहत न तो किसानों की सम्मान राशि को बढ़ाया है न ही और न ही अतिरिक्त किसानों को जोड़ने की बात कही है.
सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खाद्य सब्सिडी का अनुमान पेश किया
सीतारमण ने कहा कि 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प के साथ सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है.
मनरेगा जैसी योजनाओं में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बजट में आवंटन की राशि को बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है.
इससे पहले वित्त वर्ष 2023-2024 में कैपेक्स 10 लाख करोड़ रुपए था.
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और पुराने दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब दरों में कोई बदलाव नहीं किया.