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ज्यादा खर्च करते हैं तो हो जाएं सावधान!
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त वर्ष 2024 में कर चुकाने वालों की संख्या 10 फीसद बढ़ाकर करीब 8.6 करोड़ तक ले जाना चाहता है.
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अब ऐसे मिलेगी सस्ती बिजली!
ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली उत्पादन की कुल लागत में कमी लाने के उद्देश्य से ‘डे-अहेड नेशनल लेवल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच’ व्यवस्था की संशोधित संरचना को अंतिम रूप दिया है. इससे ग्राहकों को बिजली के लिए कम कीमत चुकानी होगी.
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क्यों परेशान हैं छोटे ब्रोकर?
1 जून से एक्सचेंजों और क्लियरिंग हाउसों के लिए कोलैटरल डेटा जमा करना भी ज़रूरी हो जाएगा जिसमें बैंक गारंटी समेत दूसरी जानकारी देनी होगी.
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काम के घंटों की समीक्षा क्यों कर रहा ILO
ILO दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की कामकाजी परिस्थितियों और काम के घंटों के विश्लेषण के साथ भारत से मिले आंकड़ों की तुलना करेगा.
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स्टार्टअप्स में क्यों बढ़ रहीं छंटनियां?
मंदी ने स्थापित कॉरपोरेट कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक को बुरी तरह प्रभावित किया है. न सिर्फ़ नौकरियां गईं बल्कि कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती में भी कटौती करनी शुरू कर दी है.
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SEBI ने क्यों लगाया इन 6 लोगों पर बैन?
SEBI ने इन सभी से गलत तरीके से कमाए गए 1 करोड़ 85 लाख रुपये को 12 फीसदी सालाना की ब्याज दर सहित लौटाने को भी कहा है.
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मिलकर काम करेंगे नोएडा-ग्रेनो और यीडा?
इंडस्ट्रियल कमिश्नर ऑफ़ डिवलपमेंट मनोज कुमार सिंह ने नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
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आयकर छापों पर SC का बड़ा फैसला
कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर सबूतों में कोई दम नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 153ए के तहत करदाता की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता है.
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KYC न कराने वाले सावधान!
KYC (know Your Customer) की प्रक्रिया का इस्तेमाल मोबाइल कनेक्शन लेने, बैंक खाता खोलने के लिए या म्युचुअल फंड निवेश के लिए ग्राहक का सत्यापन करने के लिए किया जाता है.
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केवाईसी के मोर्चे पर बड़ी राहत
अभी आधार-आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया का इस्तेमाल मोबाइल कनेक्शन लेने या बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक का पेपरलेस सत्यापन करने के लिए किया जाता है.