-
IIT-हैदराबाद ने तैयार की ब्लैक फंगस की ओरल दवा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार
IIT-हैदराबाद का कहना है कि इसके इस्तेमाल से किडनी पर केमिकल के खराब असर का खतरा कम करता है. 60 मिलिग्राम की एक टैबलेट की कीमत 200 रुपये हो सकती है.
-
Stock Market में आज इन 6 स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव, होगा अच्छा मुनाफा
Stock Market: आज हम आपको ऐसे 6 स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनपर आप दांव लगा सकते हैं. आपको बस इनपर नजर रखने की जरूरत है.
-
कोविड-19ः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी कुछ करे सरकार
पिछले साल IMF ने अनुमान जताया था कि आर्थिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियों के चलते देश के ऐसे 9 करोड़ वर्कर्स में से 4 करोड़ बेहद गरीबी में खिसक जाएंगे.
-
केरल में मॉनसून 3 जून को देगा दस्तक, IMD और स्काईमेट के अलग-अलग दावे
IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चमी हवाएं 1 जून से मजबूत हो सकती हैं. इससे केरल में बारिश में इजाफा हो सकता है. ऐसे में केरल में Monsoon का आगमन 3 जून को होगा.
-
EMI नहीं चुका पा रहे लोगों और कारोबारियों के लिए बैंकों ने शुरू की लोन रीस्ट्रक्चरिंग
बैंकों ने कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और छोटे उद्यमों की मदद के लिए 25 करोड़ रुपये तक के Loan Restructuring शुरू कर दी है.
-
Co-Win ऐप को डाउनलोड करने से पहले पढ़ लें ये खबर, जानिए क्या कहता है स्वास्थ्य मंत्रालय
Co-Win: सरकार ने 'को-विन' (Co-Win) एप के जरिए जनता को एक मंच प्रदान किया, जिस पर टीकाकरण से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं.
-
UP में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, जानिए किन जगहों पर क्या खुला और बंद रहेगा
UP के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जिलों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं वहां पर एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.
-
जानिए परिवार की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है वसीयत, क्या हैं इसके फायदे
Will: वसीयत का मसौदा तैयार करना एक बहुत ही सरल और आसान प्रक्रिया है. यह बिल्कुल भी महंगा नहीं है और कम से कम खर्च में तैयार हो जाता है.
-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल पर मिलेंगी ये 5 सुविधाएं, जानिए पूरी डिटेल
Income Tax Department: नए पोर्टल में एक नया मोबाइल ऐप भी होगा जिसपर यूजर्स मैन्युअल और वीडियो क्लिप के जरिये हर कदम पर दिशा-निर्देश सुलभ होंगे.
-
कोविड से अनाथ बच्चों की देखभाल केवल पैसों और फाइलों तक सीमित न रहे
Covid Orphans: अक्सर सरकारी ऐलान फाइलों, प्रेस रिलीज, न्यूज और ट्वीट तक सीमित रह जाते हैं. ऐसे में असली चुनौती इन योजनाओं को लागू करने की है.
