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तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत
भारत फिलहाल 3.6 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है.
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फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर कम होगा GST
वर्तमान में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर 28 फीसद का जीएसटी और 15 फीसद सेस लगता है.
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लॉन्च होगी दुनिया की पहली CNG बाइक
बजाज ऑटो अगली तिमाही (अप्रैल-जून) में CNG बाइक लॉन्च करेगी.
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शेयर बाजार में गिरावट खरीदने का संकेत
48,000 के ऊपर निफ्टी बैंक में मजबूती कितनी टिकाऊ? क्या लंबा चलेगा निजी बैंकों में खरीदारी का दौर? स्मॉलकैप इंडेक्स की गिरावट से क्या मिल रहे संकेत? रियल्टी, तेल-गैस, मेटल शेयरों में कमजोरी पर क्या करें? RBI की कार्रवाई के NBFC कंपनियों के लिए क्या मायने? Stocks को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो ' Hello Money9 मेरा सवाल है में'. व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर पूछें अपना सवाल. Market Expert, Santosh Singh देंगे आपके हर सवाल का जवाब.
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अदानी समूह के कर्ज में हुआ इजाफा
आंकड़ों के अनुसार अदानी ग्रुप की ओर से लिया गया यह कर्ज पिछले साल से लगभग एक चौथाई ज्यादा है
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अब अपनी मर्जी का कार्ड नेटवर्क चुन पाएंग
कार्ड जारी करने वाले अपने ग्राहकों को कार्ड जारी करने के समय एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देंगे.
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SBI बंद होगी कौन सी स्कीम?
31 मार्च के बाद होगी किन टैक्सपेयर्स पर कार्रवाई? स्विगी कबसे शुरू करेगी रेल यात्रियों को फूड डिलीवरी? इंटरनेट बैंकिंग में होगा क्या बदलाव? किसानों को कितना सस्ता ऋण? महंगा होने पर भी क्यों बिक रहे हैं बड़े घर? क्या पता चलेगा चुनावी बॉन्ड का हिसाब-किताब? जानने के लिए देखें MoneyMorning का लेटेस्ट एपिसोड.
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Tata Motors के डीमर्जर की क्या है वजह?
Electoral Bonds का हिसाब देने के लिए SBI को 3 महीने क्यों चाहिए? KYC की प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाला है? क्या पूरा हो पाएगा सरकार का Wheat Procurement Target? UPI पर चार्ज लगाने पर कौन कर रहा है इनकार? Tata Motors के डीमर्जर की क्या है वजह? IIFL पर RBI की सख्ती क्यों? इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आज का Money Central देखें.
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JM Financial Products नहीं दे पाएगा लोन
RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कर्ज प्रक्रिया में कुछ गंभीर कमियां देखने के बाद यह कार्रवाई की गई है.
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Bloomberg के सूचकांक में शामिल बॉन्ड
ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट (ईएम) लोकल करेंसी इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड्स को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था.
