केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को किसानों के लिए आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई तरह के ऑफर जोड़ सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक योजना से जुड़ने वाले किसानों को ट्रैक्टर की खरीद या मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैश की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है. इसके अलावा व्यक्तिगत और जीवन बीमा जैसे कई प्रोडक्ट भी योजना के साथ जोड़ सकती है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योजना के साथ जोड़े जाने वाले नए प्रोडक्ट मार्केट लिंक्ड होंगे और उनके लिए सरकार की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
बता दें कि मौजूदा समय में सिर्फ बैंकों, डाकघरों और कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) को ही फसल बीमा योजना के लिए किसानों का नामांकन करने की अनुमति है. फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है. कृषि मंत्रालय ने जुलाई में रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया था, जिसके जरिए फसल बीमा में किसानों का नामांकन उनके घर पर ही हो जाता है. कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2023-24 में रिकॉर्ड 4 करोड़ किसानों के फसल बीमा के दायरे में आने का अनुमान है.
एरिया के संदर्भ में देखें तो 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवरेज 6 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 2022-23 की तुलना में करीब 21 फीसद ज्यादा है. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियम पर सब्सिडी ज्यादा वहन करने की वजह से कई राज्य जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार इस योजना से बाहर हो गए हैं.
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है. वित्तवर्ष 2018-19 में इस योजना के साथ 3.73 करोड़ किसान जुड़े थे और वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 3.16 करोड़ रह गया है.