चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस

खुले बाजार में आवंटित कोटा से ज्यादा चीनी की बिक्री करने के लिए सरकार ने 20 से ज्यादा चीनी कंपनियों/मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. चीनी कंपनियों/मिलों से जवाब मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियों ने आवंटित मात्रा से 30-40 फीसद ज्यादा चीनी की बिक्री खुले बाजार में की है. खाद्य मंत्रालय ने चालू सीजन में अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक की चार महीने की अवधि के लिए खुले बाजार में बिक्री के लिए 98 लाख टन चीनी का आवंटन किया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने मासिक रिटर्न की जांच करते समय पाया कि कुछ मिलों ने अपनी आवंटित मात्रा से ज्यादा चीनी की बिक्री की है. बता दें कि 2022-23 सीजन की तुलना में इस साल चीनी का उत्पादन कम होने का अनुमान है और चूंकि यह चुनावी साल है. ऐसे में सरकार ने इस मामले पर गंभीर है और कंपनियों की ओर से मिले जवाब के आधार पर कार्रवाई का विचार कर रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुगर कंट्रोल ऑर्डर (एससीओ) के तहत सरकार को मिलों के शुगर स्टॉक को जब्त करने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं. इसके अलावा कुछ जुर्माना लगाने के साथ ही मिलों के लिए कोटा कम किया जा सकता है. हालांकि सरकार की ओर से किसी भी महीने के लिए कुल कोटे में कमी नहीं किए जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसा करने पर कीमतों में तेजी आ सकती है. खाद्य मंत्रालय को मिलों द्वारा दाखिल किए गए मासिक रिटर्न के सत्यापन के दौरान चीनी की अतिरिक्त बिक्री का पता लगा है.

चीनी निदेशालय ने पिछले हफ्ते दिशानिर्देश जारी करके सभी चीनी मिलों के लिए रिटर्न दाखिल करते समय मीट्रिक टन का उपयोग एक समान कर दिया था. हालांकि दिशानिर्देशों के तहत मिलों के लिए अपने मासिक रिलीज कोटा का कम से कम 90 फीसद की बिक्री और विफल रहने पर अगले महीने कोटा कम करना अनिवार्य कर दिया है.