प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): अब तक 1.12 करोड़ घर हुए मंजूर, 6 साल में स्कीम से कितना फायदा?

इसकी वजह से इस मांग में तेजी आई है. आवास क्षेत्र, डाटा सेंटर और गोदामों से जुड़ी परियोजनाओं में सबसे ज्‍यादा रुपये लगाए गए हैं

सभी के लिए घर मुहैया कराने की सरकारी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) के अंतर्गत अब तक 1.12 करोड़ घरों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है. साथ ही, इनमें से 83 लाख घरों पर काम भी शुरु हो चुका है. शहरी आवास और विकास मंत्रालय ने स्कीम के 6 साल पूरे होने पर योजना के तहत हुए काम की जानकारी दी है. गौरतलब है कि इस स्कीम को साल 2022 तक सभी के लिए घर का सपना साकार करने के लिए लाया गया था.

मंत्रालय ने जारी जानकारी में कहा है कि पिछले 6 सालों में 50 लाख से ज्यादा घर पूरे किए जा चुके हैं. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्कीम के तहत हुए काम की जानकारी दी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के ही अंतर्गत प्रवासियों और गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्च किए गए थे. इसके तहत मॉडल 1 के कुल 2,588 घर चंडीगढ़ और सूरत में तैयार हो चुके हैं. वहीं. मॉडल 2 के तहत 80,000 ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए प्रस्ताव मिले हैं.

मिले रोजगार के मौके

मंत्रालय ने कहा है कि स्कीम के तहत सरकार के निवेश से कई सेक्टर्स में रोजगार के भी मौके मिले हैं. अब तक कुल 246 लाख नौकरियों के मौके खुले हैं. रोजगार के साथ ही अन्य की सेक्टर्स को मजबूती मिली है जैसे 370 लाख मेट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ तो वहीं 84 लाख मेट्रिक टन स्टील की खपत हुई है. यानी, सीमेंट और मेटल सेक्टर दोनों को बढ़ावा मिल रहा है.

कितना हुआ निवेश?

टहाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन के तहत घरों को पूरा करने के लिए अब तक 7.35 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. इसमें से केंद्र सरकार की ओर से कुल 1.81 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया गया जाएगा, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश पहले ही दिया जा चुका है. बजट में आवंटित रकम से ज्यादा खर्च के लिए नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड के EBR के जरिए 60,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं जिसमें से 43,000 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है. 20,000 करोड़ रुपये का अफोर्डेबल हाउसिंग फंड का इस्तेमाल पिछले 3 साल में हुआ है.

क्या है PMAY स्कीम?

केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया था. इस योजना के तहत 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य तय किया गया है. इस योजना के तहत सरकार घर खरीदने पर सब्सिडी देती है

आप भी पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत ब्याज सब्सिडी हासिल कर सकते हैं. इससे आपके घर की कीमत काफी कम हो जाती है. अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन किया है तो आप इसका स्टेटस अब घर बैठे ही जान सकते हैं.

एक बार इस योजना में अप्लाई करने पर कन्फर्म होने में थोड़ा वक्त लग सकता है. अथॉरिटी से आपको सब्सिडी मिलने में 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है.

हाउसिंग डिमांड में अलग-अलग आय वर्ग की अलग-अलग जरूरते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत मिडिल इनकम ग्रुप में सालाना 18 लाख रुपये तक की आय वाले लोग शामिल हैं.

अब तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लोअर इनकम वर्ग और मिडिकल इनकम ग्रुप के 16 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है.