श्रमिकों से जुड़े 5 सर्वे की तैयारी, प्रवासी मजदूरों के लिए नीति से लेकर डाटाबेस पर काम कर रही है सरकार
Migrant Workers: गंगवार ने कहा कि नीति निर्माण में सटीक आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके बिना हालात का विश्लेषण नहीं किया जा सकता
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कोरोना काल में श्रमिकों को रोजगार से लेकर राशन तक की दिक्कतें हुईं और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस मोर्चे पर काम भी किया. अब श्रमिकों के लिए सही पॉलिसी बन सके इसके लिए सरकार ने सर्वेक्षण की तैयारी की है. श्रमिकों के लिए इन देशभर में होने वाले 5 सर्वे के लिए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने प्रवासी और घरेलू श्रमिकों सहित पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया.
संतोष गंगवार ने इस दौरान नीति निर्माण के लिए सटीक आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने श्रम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली के साथ गाइडलाइन बुक भी जारी की.
गंगवार ने कहा कि नीति निर्माण में सटीक आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इनके बिना वर्तमान हालात का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और इससे भविष्य प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ इन पांच सर्वेक्षणों को करने में 30 से 40 प्रतिशत समय की बचत होगी.
श्रम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे ये पांच सर्वेक्षण हैं – प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, कारोबारियों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, परिवहन क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, और अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण.
नेशनल डाटाबेस तैयार कर रही है सरकार
आधार कार्ड के जरिए 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सेंट्रलाइज्ड डाटा तैयार कर रही है. इस पोर्टल का इस्तेमाल मंत्रालयों, केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों, और सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का फायदा मजदूरों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा. पोर्टल के जरिए प्रवासी मजदूरों की आवाजाही, स्किल ट्रेनिंग और शिक्षा जैसे पैमानों पर भी काम करने में मदद मिलेगी. पोर्टल रोजगार के मौकों, प्रवासी मजदूरों को सरकारी राहत पहुंचाने और भविष्य में कोविड जैसी किसी भी स्थिति से निपटने में कारगर सिद्ध होगा.
वर्कर पोर्टल के लिए लोगो के लिए कॉन्टेस्ट
सरकार ने नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स पोर्टल के लिए एक कॉन्टेस्ट का भी ऐलान किया है. सरकार ने लोगो यानि प्रोमोशन के लिए चिह्न के लिए आवेदन मंगवाएं हैं जो 25 फरवरी तक सब्मिट कराने होंगे. विजेता को 21 हजार रुपये का इनाम भी दिया जाएगा. जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले को 11 हजार मिलेंगे. 2 प्रतिभागियों को दूसरा स्थान मिलेगा जबकि तीसरे स्थान वालों को 5,000 रुपये का ईनाम मिलेगा.
(PTI इनपुट के साथ)