Petrol-Diesel पर एक्साइज ड्यूटी में हो सकती है बड़ी कटौती? जानें किसने दिया इशारा

 2020-21 में, उत्पाद शुल्क संग्रह 3.89 लाख करोड़ रुपये था और 2019-20 में यह 2.39 लाख करोड़ रुपये था

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने कहा कि सरकार सही समय आने पर टैक्स में कटौती के जरिए पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी लाने पर विचार करेगी. पेट्रोल और डीजल पर रिकार्ड एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) से अपत्यक्ष कर संग्रह 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना आधार पर 59 प्रतिशत अधिक रहा. टैक्स आंकड़ों के बारे में जानकारी देने को लेकर संवाददाताओं के साथ ‘वीडियो कॉल में उन्होंने कहा, ”हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में राजस्व (Revenue) अच्छा रहेगा.

कुमार ने कहा, ”जहां तक ईंधन के दाम में कटौती का सवाल है, इस मामले पर सरकार की लगातार नजर है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी समय आएगा, इस बारे में निर्णय किया जाएगा.” उनसे यह पूछा गया था कि क्या सरकार ग्राहकों को राहत देने के लिये पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती पर विचार कर रही है. हालांकि उन्होंने उपयुक्त समय के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी.

कहां कितनी एक्साइज ड्यूटी

सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) 13 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी. पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क अब 32.90 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली में पेट्रोल की दर 90.56 रुपये प्रति लीटर है और इसमें उत्पाद शुल्क का हिस्सा 36 प्रतिशत है. डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) 31.80 रुपये प्रति लीटर है और इसके प्रति लीटर 80.87 रुपये का के खुदरा बिक्री मूल्य में उत्पाद शुल्क का हिस्सा 39 प्रतिशत है. राज्यों के वैट (मूल्य वर्धित कर) को जोड़ने पर इन ईंधनों के खुदरा मूल्यों में कुल कर का हिस्सा 55 से 60 प्रतिशत बैठता है.

100 रुपए लीटर तक पहुंचा पेट्रोल

अंतररराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच देश के कुछ भागों, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम फरवरी में 100 रुपये लीटर तक पहुंच गये थे. हालांकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई, कीमत वृद्धि पर रोक लग गई.