भारतीय रिजर्व बैंक के नए मानदंड व्यापारियों को कार्ड विवरण और भुगतान ऑपरेटरों को एक-क्लिक चेकआउट सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करेंगे
संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने के लिए एक विधेयक पारित किया था.
Payment Aggregators license: पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है. कम से कम 30 फर्मों ने अपने प्रस्ताव जमा करवाए हैं
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे लॉकर्स की पारदर्शिता के साथ सूची बनाएं और इसे सीबीएस प्लेटफॉर्म के जरिए जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध कराएं.
Tax Collection: मुंबई सर्कल लगभग 50,972.4 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन के साथ चार्ट में सबसे टॉप पर था.
RBI Revises Bank Lockers Rules | RBI के मुताबिक धोखाधड़ी, चोरी, डकैती आदि कारणों से बैंक लॉकर को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी.
एसएचजी के लिए कोलैटरल फ्री लोन को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है.
RBI के अलावा बैंकों ने सरप्लस फंड्स को ओवरसीज सॉवरेन पेपर्स में भी रखना शुरू कर दिया है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियमों को उदार बनाया है.
RBI ने निजी सेक्टर के बैंक HDFC को बड़ी राहत दी है. दरअसल RBI ने बैंक के क्रेडिट कार्ड(credit card) जारी करने पर पिछले 8 महीने से लगा बैन हटा दिया है.
NEO Banks: Neo Bank को डिजिटल बैंक भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सभी सेवाएं डिजिटल होती है. युवाओं के बीच तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है.