इस फंड से 3.5 मिलियन घरों को तैयार करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्रालय की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा गया है
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत साल 2016 में की गई थी. पहले इस योजना को पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2022 थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे बढ़ाकर मार्च 2024 कर दिया गया है.
PMAY (G) योजना के पहले चरण में (2016-17 से 2018-19 तक) एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 92% लक्ष्य पूरा हो गया है.