35 लाख ग्रामीणों के घर का सपना होगा पूरा, सरकार ने जारी किया फंड
इस फंड से 3.5 मिलियन घरों को तैयार करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्रालय की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा गया है
PMAY-G : ग्रामीणों के घरों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है. ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सितंबर 2024 तक फंड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है. इस फंड से अगले छह महीनों में 35 लाख घरों को तैयार करने में मदद मिलेगी. इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि धन का उपयोग 31 मार्च तक की देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाए.
सरकार ने “सभी के लिए आवास” लक्ष्य को साकार करने के लिए मार्च 2024 तक पीएमएवाई-जी योजना के जरिए 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा था. इनमें से लगभग सभी के निर्माण की मंजूरी दे दी गई. नवंबर 2016 से लेकर अब तक लगभग 2.60 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं. बता दें योजना के तहत केंद्र ज्यादातर राज्यों में निर्माण लागत का 60% खर्च उठाता है, जो उत्तर पूर्व में 90% और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% तक जाता है, वहीं राज्य बाकी हिस्सों में योगदान करते हैं.
पश्चिम बंगाल में घरों का लक्ष्य अधूरा
रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लक्षित 45.7 लाख घरों में से लगभग 11 लाख अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. राज्य सरकार की ओर से योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के चलते केंद्र का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है. इसी तरह, नियमों का पालन न करने के आरोपों के कारण आंध्र प्रदेश में केवल 29% घर ही पूरे हो पाए हैं, लेकिन अब राज्य में निर्माण की रफ्तार तेज हुई है.
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