कुछ राज्यों में पैसा मंजूर करने के लिए रिश्वत की शिकायत मिली, तो कुछ राज्यों में मंजूर हुए पैसे से कटमनी मांगने की शिकायत पाई गई
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत साल 2016 में की गई थी. पहले इस योजना को पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2022 थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे बढ़ाकर मार्च 2024 कर दिया गया है.
नमामि गंगे परियोजना और स्वच्छ भारत मिशन समेत कुछ योजनाएं तेजी से काम कर रही हैं तो कुछ योजनाओं ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है.
PM Awas Yojana: योजना का फायदा उन व्यक्तियों को होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग से हैं या जिनके पास खुद का घर नहीं है.
PM Awas Yojana: कई बार आवेदक योजना के लिए आवेदन करते समय फॉर्म में गलत जानकारी भर देते हैं, जिससे सब्सिडी अटक जाती है.
सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी. तब से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के अपने घर के सपने को पूरा किया गया है.