मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि रिकार्ड को देखने से पिछले आदेश में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है
Petition: याचिका में कहा है कि जब 70 फीसद स्वास्थ्य सेवाएं निजी हाथों में है, तब जरूरी हो जाता है कि कुछ न्यूनतम मानक तय किये जाने चाहिए
Loan Moratorium: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार के पास और भी काम हैं, उन्हें टीका लगाना है और अप्रवासी मजदूरों की समस्या को सुलझाना है.